काठमाडौं, १५ कात्तिक । विगत तीन दशकदेखि ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिकविरुद्ध भएको विभेद विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले गोर्खा सैनिकबारे बेलायत सरकार गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ ।

बेलायत सरकार, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र गोर्खा आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच बनेको प्राविधिक समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेलायत सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै गेसोले तत्काल प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति बनाउन माग गरेको छ ।

गेसोले काठमाडौंमा विहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नका लागि बेलायत र नेपाल सरकारले समिति बनाउन दिएको आश्वासन कार्यान्वयन गर्न माग गर्नुभयो ।

गोर्खाहरुमाथि भएको विभेदबारे ३० मार्च २०१७ मा बेलायत र नेपाल सरकारका प्रतिनिधि तथा आन्दोलनरत पक्षबीच प्राविधिक समिति गठन भएको थियो । सो त्रिपक्षीय समितिले २२ मार्च २०१८ मा बेलायत र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदन बुझ्दै बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले एक महिनाभित्र बेलायत र नेपाल सरकारस्तरीय वार्ता समिति बन्ने र माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको थियो । तर, सात महिना बितिसक्दा पनि समिति बन्नेतर्फ कुनै सुरुवात नहुँदा गेसोले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । सो वार्ता समिति नबन्दा न्याय पाउने आशासहित उत्साहित गोरखाहर दुःखी बनेको सभापति राईको भनाइ छ ।

गोरखाहरुमाथि भएको विभेदविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत गेसोले अघि सारेको छ । नेपाल र बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दवाव दिने तयारी गेसोको छ । नेपालमा नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा गोरखा आन्दोलनलाई सहयोग गर्न सांसदहरुको सहयोग समिति यसअघि नै बनिसकेको छ ।