बेनी, ७ कात्तिक । नयाँ संविधानले कक्षा ८ सम्मको अध्ययनलाई निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि तहसम्मको पठाइलाई निःशुल्क पाइने हकमा राखेको छ तर म्याग्दीका दर्जनौँ विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिका भने यो अधिकार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

जिल्लाका ४८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले दरबन्दी नै नदिएको कारण त्यहाँ कार्यरत शिक्षकको लागि समुदायले नै आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो ।

उन्नाइस मावि तहका विद्यालय शून्य दरबन्दीमा रहेको म्याग्दीमा १ देखि ३ सम्म पठनपाठन हुने नौ वटा, ६ देखि ८ सम्म पठनपाठन हुने २० वटा विद्यालय शून्य दरबन्दीमा सञ्चालन हुँदै आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख दलबहादुर थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, समुदायस्तरबाट चन्दा सहयोग जुटाएर निजी स्रोतका शिक्षकको तलबभत्ताको व्यवस्था गरी यी विद्यालयले बालबालिकाको पठनपाठन गर्दै आएका छन् ।

अन्य सामुदायिक विद्यालयमा समेत पूर्ण दरबन्दी छैन । प्रायः अधिकांश विद्यालयमा समुदायबाट चन्दा उठाएर निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्ने बाध्यता छ । शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयको आर्थिक ब्यायभार वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ समुदायकै काँधमा आउने गरेको छ ।

तिहारमा देउसी भैलो, लाहुरे स्वागत, चन्दा सङ्कलनलगायतबाट शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयले निजी स्रोतबाट नियुक्त गरिएका शिक्षकको तलब जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको जनकल्याण मावि गुर्जाका प्रधानाध्यापक रुपेश सुवेदीले बताउनुभयो ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले दिने शिक्षण सहायता अनुदानले वार्षिक एक जना शिक्षकको तलबसमेत नपुग्ने भएकाले समुदायमाथि आर्थिक व्ययभार थोपरिएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षक अभाव र भौतिक पूर्वाधारको अभाव यहाँका ग्रामीण भेगमा रहेका सामुदायिक विद्यालयको लागि निकै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।

शून्य दरबन्दीका विद्यालयलाई सरकारले दिने अनुदान निकै न्यून छ । प्रावि तहमा विद्यार्थी सङ्ख्या र मावि तहमा विषयगत आधारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत केही अनुदान उपलब्ध हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा शून्य दरबन्दी रहेका १–३ तहको लागि सात लाख ९८ हजार १२० रुपैयाँ ६–८ तहमा २५ लाख ९८ हजार ८८० रुपैयाँ र ९–१० तहको लागि रु ७६ लाख अनुदान वितरण भएको थियो ।

यद्यपि यो बजेट शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयमा निजी स्रोतबाट राखिएका एक÷एक जना शिक्षकको लागिसमेत तलब पुग्न नसक्ने भएकाले समुदायमाथि व्ययभार बढेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ ।

सामान्यतया प्रावि तहको १ देखि ५ सम्म ५ जना, ६ देखि ८ तहको लागि चार जना र ९ देखि १० तहको लागि थप पाँच जना शिक्षक आवश्यक पर्छ । सरकारले दिने अनुदानबाहेक अन्य बाँकी सबै शिक्षकको तलब भत्ता समुदायले नै ब्यहोर्नु पर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सञ्चालन अनुमति भए पनि शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराउन नसक्दा सामुदायिक विद्यालयसमेत समुदायकै भरमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता गम्भीर समस्या हो । यहाँका कतिपय यस्ता विद्यालय तह नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । हरेक वर्ष शिक्षकको तलबभत्ताकै लागि लाखौँ जुटाउनुपर्ने भौगोलिकरुपमा विकट र स्रोत साधनको पहुँच नभएका बस्तीको लागि ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ ।