विराटनगर, १ असोज । नेपालको संविधानबाट मालिक बनेका नेपाली जनता अब समृद्धिको पर्खाइमा छन् ।

नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता बनाउने यो संविधान जारीपछि कार्यान्वयनमा ल्याउने चुनौती पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले सजिलै सामना गर्नेछन् । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहको निर्वाचन सफल रुपमा सम्पन्न गराउन नै देखिएको ठूलो चुनौतीलाई चिर्दै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा होमिएका थिए ।

निर्वाचनपछि अहिले संविधानलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ । संविधान प्राप्तिपछि अहिले मुलुकमा राजनीतिक कार्यसूचीले विश्राम लिएको छ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार र राजनीतिक दल लागिपरेका छन् ।

महिला, शान्ति, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र(वपरडेक)का केन्द्रीय अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सञ्जु साह संविधान महिलाको हकमा अझै विभेदकारी भएको जनाउँदै यसलाई परिमार्जन गर्नु जरुरी छ भन्नुहुन्छ ।

उहांँले भन्नुभयो, “संंविधानमा नागरिकताका विषयमा आमा वा बुबा भनिएको छ र आमाका नाममा सन्तानले अझै नागरिकता पाइरहेको छैन, बुबालाई अनिवार्य गरिएको छ, महिलाको सम्पत्तिको हकमा विवाह गरेर गइसकेपछि अंशका रुपमा पाएको सम्पति फिर्ता गर्नुपर्छ, स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत भए पनि निर्णायक तहमा सो नदेखिएकाले संविधान महिलाको हकमा विभेदकारी छ ।”

उहांँले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५को नियमावली ५६ मा योजना तर्जुमामा महिला १० प्रतिशत अनिवार्य र सोही ऐन २०७४ मा महिलाको प्रतिशत अनिवार्य नभएको बताउँदै मधेशी दलित महिलाको उत्थान एवं विकासमा संविधान अनुदार देखिएकाले जनताले कल्पना गरेको जस्तो संविधान बनाउन परिमार्जन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सुनसरी इनरुवाका वरिष्ठ अधिवक्ता केदार भण्डारीले संविधान जारी गर्ने समयमा केही राजनीतिक दलको असहमति देखिए पनि तीनै तहको निर्वाचनपछि ती दलबाट स्वीकार्य भइसकेको जिकिर गर्दै नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएको समस्या संविधानमा परिमार्जन गर्न राजनीतिक दलहरु सहमत भइरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

प्रदेश नं १ प्रदेशसभा सदस्य सावित्राकुमारी रेग्मीले महिला आन्दोलन र सङ्घर्षबाट धेरै महिलाको अधिकारलाई स्थापना गर्न संविधान सफल भए पनि जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक अधिकार सुरक्षित हुन सकेको बताउनुभयो ।

उहांँले बाबुको पहिचान नभएको र बेपत्ता भएको अवस्थामा आमाका नामबाट सन्तानले नागरिकता लिइरहेको पाइए पनि पहिचान र बुबा भएको उल्लेख भएमा आमाको नामबाट सन्तानले नागरिकता लिन समस्या रहेको बताउनुभयो । महिलाको अधिकार स्थापित गराउन संविधान कार्यान्वयन गर्न अब कुनै कसर राख्नु नहुने प्रदेश सदस्य रेग्मीको भनाइ छ ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल मोरङका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार यादवले पहिचानसहितको संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता र अधिकारसहितको ११ प्रदेश तथा राज्यको विशेष संरचनाका रुपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्रलाई राजनीतिक संरचनाका रुपमा राख्न वर्तमान संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

यही असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा ५०१ जनाको मूल समारोह समिति बनेको छ ।

असोज १ र २ गते संविधानका विषयमा विभिन्न कार्यक्रम तथा अन्तक्र्रिया एवं लेखरचना प्रकाशन गर्ने र रेडियो एवं एफएफमा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा असोज ३ गते स्थानीय रंगशालामा सभा आयोजना गरी मनाइने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्यले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं १ का मुख्य सचिव केदारप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति पनि बनेको प्रवक्ता आचार्यले वताउनुभयो ।