काठमाडौं, १२ भाद्र । नेपालको जलश्रोतमा समृद्ध मुलुक हो । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न यही अथाह जलसम्पदाको सदुपयोग पनि महत्वपुर्ण कदम हुन्छ । जलश्रोतको महत्वपुर्ण क्षेत्र जलविद्युत, जल यातायात तथा सिचाइ हुन सक्छ । यी तीनै क्षेत्रको आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखेर समुचित प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । नेपालको छरिएर रहेको जनघनत्वले गर्दा कतिपय अवस्थामा भौगोलिक रुपले अति विकट या छरिएर रहेका केही क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न आर्थिक तथा व्यवाहारिक कठिन पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बैकल्पिक उर्जा नेपालको लागि राम्रो विकल्प बन्न सक्छ ।

नेपाल जलश्रोतमा धनी भएर पनि यसको समुचित प्रयोग गर्न नसक्दा जलविद्युत, जलयातायात तथा सिचाइको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत प्रगती हासिल गर्न सकेको छैन । वर्तमान सरकारले जारी गरेकै श्वेत पत्रमा भनिएको छ, ‘जलस्रोतको धनी देशको रुपमा चिनिएको हाम्रो देश नेपालभित्र रहेका नदी नालाहरुको सरदर वार्षिक बहाव करिब २२५ अर्ब घन मिटर रहेको अनुमान गरिएको छ । पुनर्भरणयोग्य भूमिगत जल ५.८ र ११.५ अर्ब घन मिटरको बीचमा रहेको अनुमान गरिएको छ । उपलब्ध जलस्रोतमध्ये सिंचाइमा २८.८ अर्ब घन मिटर, उद्योगमा ०.५ अर्ब घन मिटर र सेवा क्षेत्रमा ०.०१ अर्ब घन मिटर पानी उपयोग भइरहेको अनुमान छ । हाल नेपालको जल उपयोग दक्षता ०.६ अमेरिकन डलर प्रति घन मिटर रहेको छ । यस हिसाबले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पानीको उपयोग न्यून छ ।

सरकारले वैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमामा ‘हरेक बस्ती, उर्जा बस्ती’ कार्यक्रम ल्याउने बताएको छ । जसमा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई हरेकले १०० देखि ५०० किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत जडान गर्न संघीय सरकारले च्यालेन्ज फण्डको स्थापना गरी आयोजना लागतको ५० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ । यस कार्यक्रमबाट कम्तीमा २०० मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको योजना छ ।
तर, स्थानीय स्तरमा स्थानीय क्षेत्रकै विद्युत उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताउछन् बैकल्पिक उर्जा प्रवर्धन केन्द्रका अध्यक्ष नवराज ढकाल । स्थानीय स्तरमा कस्तो किसिमको उर्जा आवश्यक छ, त्यही अनुरुपको प्रविधिक सहयोग सहयोग गरेर शहर र गाउको सुविधाबीचकोे दुरीलाई हटाउनुपर्ने ढकालले बताउछन् ।

त्यसो त नेपालमा वर्षमास पानीको बहाव उच्च हुने गर्छ भने हिउदमा वहाव घटेर जाने गर्छ । सौर्यशक्ति क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता डा. खेम नारायण पौडेल सौर्य उर्जामा पनि नेपालले विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्ने बताउछन् । वर्खामा परेको पानीको हिसाव गरेर वर्ष भरी उत्पादन हुने विद्युतको हिसाव लगाउनु गल्ती हुने पौडेलको भनाइ छ । जलविद्युतबाट बाह्ैमास उपलब्धी पाउन ड्यामवेस्ड हाइड्रोपावर हुनुपर्ने उनको ठहर छ । नेपालको उर्जा क्षेत्रमा अध्ययनको कमी भएको र उर्जा क्षेत्रमा विकाशका लागि विश्वविद्यालयहरुसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको ठहर छ । पौडेलले भारत, चीन जस्ता देशहरु समेत वैकल्पिक उर्जाको विकाशमा लागेको लागेकाले नेपालले पनि बेलैमा यस क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने उनको ठहर छ ।

बैकल्पिक उर्जा तथा उर्जा क्षेत्रकोे विकाशका लागि नीजि क्षेत्रको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । सरकारले उर्जा क्षेत्रको विकासमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिदिने हो भने देश उर्जा क्षेत्रमा समृद्ध बन्न समय लाग्दैन । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ –इपान) का शैलेन्द्र गुरागाई नीजि क्षेत्रमा मन्त्रालय धाउनुपर्ने तथा ढिला सुस्ति भोग्नुपर्ने जस्ता जस्ता समस्या भोगिरहेको बताउछन् । नीजि क्षेत्रमा सुधार हुन थालेको तर सुधार भइ नसकेको भन्दै नीजि क्ष्क्षेत्र लगानीका लागि आशाबादी भएको बताए ।

नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि अबको १० वर्षमा जलविद्युतको उत्पादनले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्दछ । अतः उर्जाको उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै बैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमा पनि विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  नेपाल जलसम्पदाको क्षेत्रमा अग्रणी देश हो । ८३ हजार मेगावाटको विद्युत उत्पादन क्षमता भएको भनिए पनि यहा“को जलविद्युत उत्पादन क्षमताको तथ्यांक अनुसन्धानको अभावमा निक्र्योल भएको छैन । नेपालमा ठूलासाना गरि करिब ६ हजार नदीहरु छन् , त्यस्तै धेरै आयोजनाहरु विकास गर्नका लागि पहिचान भएका छन् । अर्को तर्फ नेपालमा स्थायी र शक्तिशाली सरकार छ, जसको लक्ष्य नै समृद्ध नेपाल सुखि नेपाली रहेको भनिएको छ ।

ब्यापार घाटा, युवा पलायन, न्युन उत्पदन जस्ता समस्याहरुसँग जुधिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सवल बनाउने एउटा माध्यम हो जलविद्युत । नेपालमा जलविद्युतको इतिहास र सम्भाव्यता ठूलो भएपनि जलविद्युत निर्माणको कार्य धिमा गतिले अघि बढिरहेको छ । सम्भाव्यताहरुको खानी नेपालमा उर्जा क्षेत्रको पछौटेपनले विकासको गतिलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा पारेको प्रभाव सहजरुपमा देख्न सकिन्छ ।
प्रसस्त नदीनाला र अनुकुल भू—धरातल भएको नेपालले आफ्नो समृद्धिको भविष्य जलविद्युत विकाससँग जोड्दै आएको छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । सरकारले देखेको समृद्धिको सपना पूरा गर्न जलविद्युतको विकास महत्वपूर्ण हतियार बन्न सक्ने कुरामा कुनै दुइमत नहोला । तर, सम्भावना र समृद्धिको कुरा गर्दै गर्दा नेपालमा जलविद्युतको विकास क्रमभने कछुवा गतिमा रहेको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो जलविद्युत आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेरको आदेशमा सन १९११ मा काठमाडौ नजिकैको फर्पिङ्गमा ५०० किलोवाट बनाइएको थियो, जुन एसियामै दोस्रो जलविद्युत आयोजना रहेको थियो । सन् १९६० को दशकदेखि, निजी उत्पादक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू सबैले नेपालका उपयुक्त जलविद्युत क्षेत्रहरूका सेरोफेरोमा रहेका छन् । त्यसपछिका विभिन्न शासन प्रणालीका शासक तथा सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जलविद्युतको विकाशलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्ने गरे पनि, जलविद्युत क्षेत्रमा अपेक्षाकृत विकास भने हुन सकेको छैन ।

हालसम्म जलविद्युतबाट जम्मा १,०१६ मेगावाट, डिजेल/मल्टि फ्युलबाट ५४ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २.६८ गरी १,०७३ मेगावाट क्षमता बराबरका विद्युत आयोजनाहरु राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । हाल उत्पादीत विद्युतले विद्युतको माग धान्न नसक्दा भारतबाट समेत विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । बर्तमान सन्दर्भमा सरकारले स्वेत पत्रमा समेत जलविद्युत वर्तमान अवस्थाको विद्युत उपभोग ढाँचामा क्रमशः परिवर्तन तथा ऊर्जा खपतको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई आगामी पांच वर्षभित्र ७०० युनिट (किलोवाट प्रति घण्टा) र दश वर्षभित्र १५०० युनिट पु¥याइने लगायतका महत्वकांक्षी योजनाहरु रहेका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन १० वर्षमा १० दशहजार मेघावट विद्युत उत्पादन गर्ने र सो को प्रसस्त आधारहरु समेत रहेको बताउंछन् ।
श्रोत र साधनको पर्याप्तता हुँदाहुदै पनि त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्नु लज्जास्पद विषय हो । नेपाल जलश्रोतमा दोश्रो धनी देश पनि भन्ने गरिन्छ, हुँदा कमी श्रोत र साधनको हैन, इच्छा शक्तिको हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एव जलविद्युत क्षेत्रका जानकार लीलामणी पोखरेल प्रस्ट जलश्रोत नीति बनन्नु र टुक्रे नीतिहरुकै कारणले गर्दा पनि जलविद्युत विकाशमा कठिनाइ भएको बताउछन् । अव सरकार पनि स्थिर बनेको अवस्थामा उर्जा क्षेत्रमा छलाङ् मार्नुपर्न बताउछन् ।

कुनै समय भएका संरचना र साधनहरुलाई परिचालन गर्न नसक्दा नेपालले दैनिक १८ घण्टा सम्मको लोडसेडिङ् पनिदेखि सकेको छ । नेपालमा उर्जाक्षेत्रको नीतिगत भ्रष्टाचारले जन्माएको त्यस्तो अवस्था चिर्दै स्रोत साधनको परिचालन र ब्यवस्थापन गर्दै लोड्सेडिङ् हटाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ् विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको लक्ष्य विद्युतका संरचना सुधारमा केन्द्रित रहेको बताउछन् । काठमाण्डौको बढ्दो विद्युतमाग पुर्ती गर्न ५ वटा ठूला ट्रासमिसन बनाउन प्राधिकरण लागिपरेको घिसिङको भनाइ छ ।

नेपालमा जलविद्युतको प्रशस्त सम्भावना भएर पनि लगानीमा उदाशीनता, जलविद्युत क्षेत्रका टुक्रेनीतिहरु तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लाइसेन्स होल्ड गरेर काम अड्काउने प्रवृतिले गर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा विकाश हुन सकिरहेको छैन । त्यसका अलावा जलस्रोत रणनीति, २००२ र राष्ट्रिय जल योजना, २००५ ले तय गरेका लक्ष्यहरु मध्ये कतिपय लक्ष्य हालसम्म हासिल हुन सकेका छ्रैनन । त्यस्तै, नेपाल–भारत बीच भएका जलस्रोत सम्बन्धी ठूला द्विपक्षीय सन्धी (कोशी, गण्डकी, महाकाली), सम्झौता तथा सहमति अनुसारका विभिन्न कार्यहरु हुन नसक्दा नेपालमा उर्जाको विकाशले गति लिन सकेको छैन । करिव दुइतिहाइ जनमत भएको सरकारले यदि जलविद्युत क्षेत्रमा गाम्भीर्यता देखाउन सक्ने हो भने पक्कै पनि नेपालले जलविद्युतलाई आफ्नो विकासको मेरुदण्ड बनाउन सक्ने छ ।

प्रदेश र केन्द्रिय सरकारको सफल निर्वाचनसँगै लामो समयदेखि राजनितीक अस्थिरताबाट ग्रस्त नेपाल अब समृद्धितर्फ लम्कनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थति छ । यो आम नागरिकको माग अनि सबैको चासोको विषय पनि हो । समृद्धि ल्याउने भनेर भन्न सजिलो छ तर व्यवाहारतः गरेर देखाउन चुनौतिका धेरै पहाडहरु नाघ्नु पर्ने हुन्छ । संसारमा धेरै देशहरु यस्ता छन् जसले उर्जा क्षेत्रबाट समृद्धि हा“सिल गरेका छन् । उर्जाको प्रकार फरक हुन सक्छ तर नेपालले पनि उर्जा क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावनाहरु बोकेको छ । नेपालमा सम्भावनाहरुको अध्ययन, त्यसमा लगानी गर्ने र समयमा काम सक्ने इच्छा शक्ति हुने हो भने जलविद्युत क्षेत्रबाट समृद्धि हासिल गर्न समय लाग्ने छैन ।
नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै ८३००० मेघावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको भन्ने गरिन्छ, तर लगानी र अध्ययनको कमीले गर्दा नेपालमा उर्जा क्षेत्रले गति लिन सकिरहेको छैन । त्यसमा पनि स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरुले विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स होल्ड गरेर काम नगर्ने प्रवृतिले पनि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको उत्पादन र विकाशलाई कछुवा गतिमा लगिरहेको छ । पूर्व सचिव श्रीरंजन लाकौल सरकारको स्वेतपत्र अनुरुप उर्जा उत्पादनको लक्ष स्वागत योग्य रहेको बताउछन् । सरकारको नीति अनुरुप ३ वर्षमा ३ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन सम्भव रहेको, त्यस्तै ५ वर्षमा ५ हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन पनि निर्माणधीन जलविद्युत परियोजनाका धेरै रहेकाले त्यो पनि सम्भव हुने लाकौल बताउंछन् । तर १० वर्षमा १५ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादनको भने कुनै स्पस्ट आधार नदेखिएको उनको ठहर छ । लाकौलले लगानीकर्ताहरु अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउ“छन् ।

नेपालस“ग भएको अथाह जलश्रोतको सदुपयोग आजको आवश्यकता हो । नेपालको जलश्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्नुको पछाडि पनि छिमेकी देशको भुमिकालाई देखाउने आधारहरु पनि नभएका होइनन् । उच्च बाँध बाधेर नेपाली भूभाग डुवानमा पर्ने, त्यस्तै जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स हातमा लिएर कामगर्न आनाकानी गर्ने प्रबृति छिमेकी मुलुकहरुमा देखिएकै हो । जलस्रोत विज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठ भने भारत र चीनको नेपाल नीति जलविद्युतको क्षेत्रमा फरक रहेको बताउछन् । श्रेष्ठ चीनले नेपालको जलविद्युतलाई विशुद्ध व्यापारका रुपमा लिएको र भारत भने नेपालको जलविद्युतमा नभइ नेपालबाट बगेर जाने पानीको सदुपयोगमा संवेदनशील रहेको बताउँछन् ।

विद्युत प्राधिकरणले सम्झौता गरेका कतिपय धेरै आयोजनाहरुको काम सुरु हुन सकिरहेको छैन । हरेक वर्ष विद्युतको माग बढिरहेको छ भने उत्पादन भने खासै हुन सकेको छैन । सरकारको अस्थिरता र प्रशासनिक झमेलाले कतिपय आयोजनाका कामहरु अघि बढ्न नसकेको भनि हाल सम्मका जिम्वेवार व्यक्ति तथा निकायहरु पन्छदै आएका थिए । तर अबको जनमत प्राप्त सरकारलाइ त्यो अवसर नभएको बताउछन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन । उनले २०७५/८५ लाई उर्जा दशकका रुपमा मनाउने बताउंदै आफूहरु बजारीकरण, उत्पादन र उपभोगमा केन्द्रित रहेको बताए । उर्जा तथा जलश्रोत मन्त्री पुनले विकासको प्राथमिक स्वरुप उर्जा र सिचाईं भएको भन्दै करिव ३५००० मेघावाट जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अघि बढाएको बताउछन् ।

नेपालमा कोशी, गण्डकी र कर्णाली लगायत नेपालमा झण्डै ६ हजार जति साना ठूला खोला र नदीहरु रहेकाले जलविद्युत परियोजनाको सम्भाव्यता धेरै छ । त्यस्तै सौर्य उर्जा जस्ता बैकल्पिक उर्जाको सम्भाव्यता पनि नेपालमा नरहेको होइन । तर, अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरता, अपारदर्शिता, फितलो अनुगमनकारी निकाय जस्ता विविध समस्याहरुले नेपाल उर्जा क्षेत्रमा पछि परिरह्यो । तर, नेपालले स्थीर सरकार पाएर, समृद्ध नेपाल बनाउने उद्घोष गरिरहदा सरकार लगायत सरोकारवाला सबै निकायहरु प्रतिबद्ध रहने हो भने नेपालमा उर्जा क्षेत्रको विकास धेरै टाढा छैन ।