नेपालगन्ज, ४ भाद्र ।  पवित्र धर्मग्रन्थ कुराले ज्ञानका लागि शिक्षा आर्जन र तालीम लिनुपर्ने कुरा सुझाए पनि हामी आप्mनो धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण हुने खालका शिक्षा ग्रहण गर्न कदापी तयार छैनौं ।”

मुस्लिम धर्मगुरु एवं स्थानीय बरकतिया मदरसा विद्यालयका प्रधानाध्यापक मौलाना जियाउल मुस्तफा नूरानीको यो भनाइले मुस्लिम समुदाय शिक्षाप्रेमी भएपनि आप्mनो धर्मप्रति पनि उत्तिकै जागरुक रहेको देखाउँछ ।

“ मदरसा भनेकै मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दू भाषामा अध्यापन र तालीम दिने शैक्षिक संस्था हो । मदरसामा तालीम लिने र अध्ययन गर्नेले मुख्यतयाः हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिलजस्ता उच्च शिक्षा हाँसिल गरिने विषय हो। सरकारले यो कुरा नै नबुझेर सामुदायिक विद्यालय जस्तै मदरसालाई राष्ट्रिय शिक्षामा मूलप्रवाहीकरण गरेकामा हाम्रो चित्तबुझाई छैन, ” उहाँको भनाइ छ ।

मुस्लिम धर्मगुरु, समुदाय, मदरसा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र मुस्लिम अगुवाले सरकारले मदरसा शिक्षालाई पनि मूलप्रवाहीकरण गरिएकामा सकारात्मक रुपमा ग्रहण लिए पनि आफ्नो समुदायको धर्म र संस्कृतिलाई भने शिक्षाका नाममा विथोल्न दिन हुदैन भन्नेमा उनीहरु सचेत देखिन्छन् ।

स्थानीय मुस्लिम अगुवा सिराज खान भन्नुहुन्छ , “परम्परागत रुपमा सञ्चालनमा रहेको यस शिक्षालाई मूलप्रवाहीकरण वा सामुदायिकीकरण गर्नु राम्रो हो तर सरकारले हाम्रो धार्मिक आस्था, मूल्य, मान्यताका आधारमा थप व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्छ अन्यथा यसले थप जटिलता निम्त्याउन सक्छ ।”

“मदरसाको दर्ता प्रक्रिया वैज्ञानिक छैन । राहत अनुदान पाइने लोभमा पनि मदरसा दर्ता भएको पाइएको छ । मुस्लिम धर्मग्रन्थसँग पाठ्यक्रमको तालमेल मिलाइएको छैन र मुस्लिम संस्कृतिमा गैरमुस्लिमलाई जोडन नसक्नुका कारण मदरसा शिक्षाको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुनगएको हो ”— उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले अहिले मदरसाका लागि पनि राहत शिक्षक, छात्रवृत्ति र पाठ्यक्रम खरीद गर्न राहत अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ तर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश मदरसाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठोस् योजना र कार्यक्रम नभएकाले विद्यार्थीको पठनपाठन व्यवस्थित र वैज्ञानिक हुनसकेको छैन ।

“भूइँमा बसेर पढनुपर्छ, गर्मी महिनामा अत्यन्त गर्मी र जाडो महिनामा अत्यन्त जाडो हुने कक्षा कोठा छ, फर्निचर छैन, विद्यार्थीलाई पोशाकको व्यवस्था छैन”—विद्यार्थी राहत सिद्धिकीको यो भनाइले मदरसाको वास्तविक अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । यहाँका अधिकांश मदरसामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार निर्माण नभएकैले एउटै कक्षा कोठामा फरक÷फरक तहका विद्यार्थीसंँगै राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यस्ता मदरसाको आप्mनो आयस्रोत खासै छैन । विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्कले दिगो रुपमा मदरसालाई धान्न ग्राहो छ । यी कुरालाई सम्बोधन गरिएन भने मदरसाको मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रम दिगो हुन नसक्ने चिन्ता पनि सरोकारभएकाहरू व्यक्त गर्दछन् ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको तथ्याङ्कअनुसार हाल जिल्लामा माध्यमिक तह, निमावि तह र प्रावि तहका गरी ११८ मदरसा दर्ता छन् । दर्ता भएकामध्ये १०६ मदरसा मात्र हाल सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका मदरसालाई सरकारले तह अनुसार अनुदान सहयोग समेत दिँदै आएको छ तर दर्ता नभएका मदरसा पनि सञ्चालनमा रहेकाले त्यस्ता मदरसालाई कारवाही गर्न नसक्दा मदरसा शिक्षाको मूलप्रवाहीकरणमा चुनौती थपिएको छ ।

“दर्ता भएका प्रायः सबै मदरसाको व्यवस्थापकीय पक्ष सुधारर्ने र दर्ता भएर सञ्चालनमा नआउने मदरसालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि मुस्लिम समुदाय पनि चनाखो र गम्भीर हुनु आवश्यक छ” जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख गोर्खबहादुर थापा भन्नुहुन्छ ।   (रासस)