काठमाडौं, ३ भाद्र । सर्वोच्च अदालतले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको छ ।
आफूलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै अदालत पुगेकी राजभण्डारीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गर्‍यो ।

साउन २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले टेलिकममा राजभण्डारीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च गएकी थिइन् । सर्वोच्चको आदेशबाट टेलिकम फर्किने उनको चाहना पूरा हुन सकेन ।

प्रतिस्पर्धाबाट निश्चित समयका लागि आफु नियुक्त भएको भन्दै राजभण्डारीले पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी   थिइन् ।

पदमुक्त गर्नुअघि गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डारीलाई सरकारले ७२ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो ।