काठमाडौँ, १७ साउन ।  सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. कुलप्रसाद कोइरालाले स्वीकृति नलिई विदेश जान लागेको र उहाँमाथि परेका विभिन्न आर्थिक अनियमितताका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

उपकुलपति प्रा.डा कोइरालाको विश्व संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी जनाउने प्रक्रियामा भए गरेका विषय र विश्वविद्यालयसम्बन्धी परेका विभिन्न उजुरी तथा गुनासाको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रा.डा राममान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आज शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा प्रा.डा लक्ष्मीप्रसाद मैनाली, नेपाल ल क्याम्पस, डा विकास अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र देवकुमारी गुरागाईं, सहसचिव सदस्य रहनुभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

गत असार २३ गते १७औँ विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षा मन्त्रालयबाट बिदा स्वीकृत नगराइएको पाइएपछि उपकुलपति कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको थियो । विमानस्थलबाट फकाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न भनी कुराइए पनि भेट नगराइएको र आफूले बिदाका लागि निवेदन दिए पनि समयमा निर्णय नदिएको कोइरालाको गुनासो छ । कोइरालाको सो भनाइलाई विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा खण्डन गरेका थिए । सो विषय संघीय संसद्मा पनि आवाज उठेपछि सरकारले कोइरालाबारे परेका उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले उपकुलपति कोइरालाले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम, विधि तथा प्रचलित परम्पराको उल्लंघन गरेर अनियमितता गर्दै आएकाले छानबिन गर्न माग गरेका थिए ।

विश्वविद्यालयअन्तर्गत १४ विद्यापीठमध्ये १३ वटामा प्राचार्य र अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक आफुखुसी नियुक्त गरेको तथा संस्कृत सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका अन्य ६ जना व्यक्ति गैरसंस्कृतविद् भएको ती संगठनले जनाएका थिए ।
सम्बन्धन स्थगन 
यसैबीच कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर चितवनको कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट विभिन्न क्याम्पसलाई प्रदान गरिएको सम्बन्धनका नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति यही साउन १४ को निर्णयबाट स्थगन गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सबै विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिन स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले गत असार २० मा प्रदान गरेका सबै अस्थायी सम्बन्धनको स्वीकृति रद्द गरिएको छ ।