काठमाडौं, २५ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मुलुकका सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले यसअघि केही जिल्लामा सुरु गरेको बिमा कार्यक्रममा उल्लेख्य जनसहभागिता देखिएपछि सरकारले सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आगामि आर्थिक वर्षदेखि सबै जिल्लामा लागू हुने जानकारी दिए । बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सरकारले उपयुक्त बजेटसमेत व्यवस्था गरेको जानकारी दिएका छन् ।

आइतबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले हाल ३२ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम आवदेखि ७७ जिल्लामै लागू हुने जानकारी दिए ।

जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जोड दिँदै स्वास्थ्य उपकरण, औषधि तथा अन्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको बताउँदै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत कर्मचारीको अभाव रहेकाले तत्काल जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै वर्षायाममा हुने महामारी तथा रोगका जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको तथा केही स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण भइसकेको र केही निर्माणका क्रममा रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै विश्व जनसंख्या दिवसको अवसरमा राजधानीमा भएको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले जनसंख्या नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

उनले परिवार नियोजनमार्फत जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सरकारले बहस, छलफलजस्ता कार्यक्रमलाई जोड दिने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारिन् । उनले मुलुकको समृद्धिका लागि पनि परिवार नियोजनको अभियानमार्फत जनसंख्या नियन्त्रणको कामलाई अघि बढाउने बताइन् ।

जनसंख्याका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सन् १९८९ देखि हरेक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाउने गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि जनसंख्याको उचित व्यवस्थापन गर्न परिवार नियोजनको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिँदै आएको छ । सानै उमेरमा गर्भपतन गराउने युवतीहरूको संख्या बढ्नुले चिन्ता थपेको भन्दै उनले यसको न्यूनीकरणमा व्यापक छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।

लिभिङ् टुगेदर र विवाहपूर्व सन्तान जन्माउन पाउने अधिकारलाई कानुनसम्मत बनाउँदा समाजलाई यसले गलत बाटोमा लैजान सक्ने बताइन् । यस विषयलाई मानवअधिकारका रूपमा जोडेर हेर्दा कालान्तरमा यसले गम्भीर सामाजिक विचलन आउने खतरा रहेको बताइन् । परिवार नियोजन साधनको अनियन्त्रित प्रयोगबाट हुनसक्ने समस्याबारे पनि सचेत हुन सबैलाई आग्रह गरेकी छन् ।

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका धनश्याम पोखरेलले बालविवाह र सानै उमेरमा गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति निकै डरलाग्दो रूपले देखिएको भन्दै यसलाई रोक्न कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए । विश्व जनसंख्या दिवसको यस वर्षको नारा ‘परिवार नियोजन मानव अधिकार’ तय गरिएको थियो ।