काठमाडौँ, १५ असार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार नयाँ ढंगले अगाडि जान खोजेका कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका प्रमुख विभागहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको आज संसद्मा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनता सार्वभौसमत्ता सम्पन्न भएसँगै जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने उद्देश्यले सरकारले केही महत्वपूर्ण विभागलाई आफू मातहत ल्याएको बताउनुभयो ।

जनतालाई बढी भन्दा बढी सेवा दिने लक्ष्यसहित केही निकायलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन खोजिएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो – “हामी नयाँ बाटो हिँड्दैछौं, नयाँ तरीका अवलम्बन गर्दछौं । देशमा केही क्षेत्रमा एकाधिकार थियो,    तोडियो । नयाँ संरचना निर्माण गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा नयाँ नै तरीका अपनाउनुपर्छ । हामी त्यतैतिर जान लागेका हौं ।”

उहाँले अगाडि भन्नुभयो – “हामी लोकतन्त्रका लागि लडेका छौं । लोकतन्त्रप्रति सम्मान छ । किस्तीमा राखेर कसैले दिएको लोकतन्त्र हामीले उपभोग गरेको होइन । सबैको त्याग र बलिदानले प्राप्त भएको लोकतन्त्रको हामी उपभोग गर्दैछौं । आधा शताब्दी भन्दा बढीको त्याग, बलिदान, भोगाइ र पीडा हामीले सहेका छांै ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्गठन गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले विद्यमान आयोगले पनि जनपक्षीय काम नगरे फेरि पनि पुनर्गठन हुनसक्ने बताउनुभयो ।

जनताको करमाथि, लिएको जिम्मेवारीमाथि र आफूले गर्नुपर्ने काममाथि कुनै पनि प्रकारको गैरजिम्मेवारी स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार उन्मूलनमा वर्तमान सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता रहेको बताउँदै उहाँले त्यसमा तल माथि हुन नदिइने वचनबद्धता प्रकट गर्नुभयो ।

संघ र प्रदेशबीचका अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँड देशका लागि नयाँ अभ्यास रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्नका लागि विनियोजन गरिएको रकम परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको जानकारी दिँदै विभिन्न विभागको थप काम, कर्तव्य र खर्चका कारण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत बढी बजेट देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आन्तरिक स्रोत र पूँजी परिचालनमा वर्तमान सरकारले विशेष जोड दिएको र यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले संसद्लाई जानकारी गराएको पनि उहाँले स्मरण गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले वैदेशिक लगानीलाई आर्कषित गर्ने नीति लिइएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन तत्काल सम्भव नभएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “सीमित साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन र वैदेशिक लगानी तथा सहयोगको समन्वयबाट विकास प्रयासहरु अगाडि बढाइने छ ।”
आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन 
संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले समय र आवश्यकतानुसार संशोधन हुनसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

“कसैले गर्नुपर्छ भन्दा गर्ने, गर्नुपर्दैन भन्दा नगर्ने होइन, आफ्नो आवश्यकतामा स्वाधीनतापूर्वक नेपालले काम गर्छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले नेपालको आवश्यकता र चाहनाका आधारमा संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनालाई स्रोत भएको भन्दै विगतमा स्वीकृत गरिएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक अराजकता, विग्रह तथा विकृतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई मिलाएर अगाडि बढाउनुपरेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो – “गरिबी इतिहास र दन्तेकथा बन्ने गरी काम भइरहेको छ । केही वर्षभित्रै देशको कायापलट हुनेछ ।”

निरन्तर घट्दै आएको शेयर बजारसमेत केही समयपछि उकालो लाग्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा रेल आउनेमा कुनै पनि आशंका नरहेको बताउनुभयो । विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कोदारी राजमार्ग बनाउँदा समेत किन चाहियो भनेर आलोचना भएको स्मरण गर्र्दै उहाँले भन्नुभयो – “नेपालमा हामी रेल लिकमा नै चलाउँछौ । सबैलाई चढाउँला ।”