ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

संविधान कार्यान्वयनका लागि ७३ कानून निर्माण, ३७ कानून बनाउन बाँकी


admin
असार १२, २०७५ मंगलबार  ७ : १८ बजे

काठमाडौँ, १२ असार । नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ११० विषयगत कानूनमध्ये कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ७३ वटा कानून निर्माण गरेको छ ।

कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ नियुक्त भएको १०० दिनको कामका बारेमा जानकारी गराउन आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न निर्माण गर्नुपर्ने ११० कानूनमध्ये अब ३७ कानून बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिइयो ।

कानूनमन्त्री तामाङले संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विभिन्न विषयगत ११० कानूनमध्ये ३७ वटा कानून मात्र बनाउन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असार मसान्तसम्म निर्माण हुन बाँकी कानूनको अन्तिम मस्यौदा ल्याउन सम्बन्धित निकायमा भनिएको छ, मौलिक हकका कानून आगामी असोज २ गते रातिसम्म बनाइक्ने तयारी छ ।”

संविधान कार्यान्यन गर्न आवश्यक महत्वपूर्ण कानूनमध्ये मौलिक हक पनि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले मौलिक हकका ३१ वटैको कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको र आवश्यक कानून संविधानले तोकिएकै समयमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न गर्न बनेको कानूनहरु पनि एक वर्षभित्र बन्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानून पनि छिट्टै संघीय संसद्मा पेश हुने बताउनुभयो ।

उहाँले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याई पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिलाउन पहिलो चरणको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको र पीडितसँग बृहत छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले रोजगारी, महिलाको हकजस्ता कानूनलाई प्रभावकारी तरिकाले अध्ययन गरी अगलअलग कानून बनाउने तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री तामाङले न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमाथि छलफल शुरु भएको र भर्खरै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिएको दाबी गर्नुभयो । (तस्बिर तथा श्रव्य सामग्री उपलब्ध छ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

चुनावमा सहयोग माग्दै बालेन र रविले लेखे भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र

गणनास्थलमा मतपेटिका प्रहरीले नै ढुवानी गर्छ : गृहमन्त्री अर्याल

सम्बन्धित

पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू

‘नेपालको भविष्य विध्वंश र अराजकतामा होइन, संवाद, सुधार र विश्वासमा मात्रै सुरक्षित छ’ : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष

रुस–युक्रेन वार्तालाई लिएर ट्रम्प उत्साहित, भने– ‘केही हुनसक्छ’

विश्रान्तिकालमा पनि पदीय मोह राखेर ७० वर्ष नाघिसकेका वृद्धवृद्धा चुनावी मैदानमा

महिला विश्वकप ग्लोबल छनोटमा नेपाल फेरि पराजित, सुपर सिक्स सम्भावना न्यून

रुसी सुरक्षा निकायद्वारा उफामा आतंकवादी हमलाको प्रयास विफल

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2026 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com