प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा यही असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म आफूले गरेको छदिने औपचारिक चीन भ्रमणका बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले सरकारको प्रमुख कार्यसूचीका रुपमा रहेको आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउन चीन सरकारसँग महत्वपूर्ण कुराकानी भएको जानकारी दिनुभयो ।

भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ, समकक्षी लि खछ्याङ, चिनियाँ जनकंग्रेसका प्रमुख तथा तिब्बत सरकारका प्रमुखसँग भेटवार्ता भएको उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धिको दिशामा भ्रमणले महत्वपूर्ण योगदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति भएको जानकारी दिँदै उहाँले रेलमार्ग, सडक सञ्जालको विस्तार, प्रसारण लाइनलगायतका विषयमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएको चर्चा गर्नुभयो ।

उहाँले रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सहमति महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

चिनियाँ अनुदानमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग अगाडि बढ्ने र काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणसमेत अगाडि बढ्ने विश्वास बढेर गएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

स्थल तथा हवाई सञ्जालको विस्तार गर्न, उत्तर दक्षिण सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा सहमति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने विषयमा सहमति भएको, रसुवागढी–गल्छी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण, सन् २०१९ को मे सम्म तातोपानी नाका खोल्ने, रसुवागढी सडक खण्डको विस्तार, पेट्रोलियम पदार्थको खोज तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नसमेत नेपाल र चीनबीच सहमति भएको सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै कृषिउपजको निर्यातका लागि अत्याधुनिक क्वारेन्टाइन स्थापना, चीनका विभिन्न शहरमा महावाणिज्यदूतावास स्थापना गर्न सहमति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले थप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने र मानव स्रोतको विकासमा समेत चीनले सघाउने भएको छ भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइएको जानकारी दिँदै उहाँले आफ्नोतर्फबाट प्रधानमन्त्री लीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने लक्ष्य राखेको सम्बन्धमा चीन सरकारले सो कार्यका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने र चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउने विषयमा महत्वपूर्ण कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल र चीनबीच भएका सहमतिको कार्यान्वयनका लागि तिब्बत सरकारले सबै तरहले सहयोग गर्ने आफूलाई तिब्बत सरकारका प्रमुखले वचनबद्धता जनाउनुभएकोसमेत प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच उच्चस्तरीय संयन्त्र स्थापना र तीन अर्ब युयान सहयोग उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएको विगतको सहमतिका आधारमा थप एक अर्ब युयान उपलब्ध गराउने सहमति भएको उहाँको भनाइ छ ।

कृषि, जलविद्युत्, सञ्चार प्रविधि तथा सडक सञ्जाल तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दीर्घकालीन आर्थिक सहयोगको खाका तयार भएको र दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा समेत नयाँ आयाम खडा भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

चीन भ्रमणअघि पनि आफूले सदनलाई जानकारी गराएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले सोचेभन्दा बढी सफलता भ्रमणपछि प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

छिमेकी मुलुकको सहयोग सद्भाव तथा सहयोगलाई अगाडि बढाउने, पारस्परिक हितका आधारमा सम्बन्ध अगाडि बढाउने लक्ष्यमा सफलता हासिल भएको भन्दै उहाँले नेपालको विकास नेपाली आफैँले गर्नेतर्फ पनि आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा चीन सरकारले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई प्रदान गरेको आतिथ्यताको समेत प्रशंसा गर्नुभयो । हामी छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुने, एकअर्काविरुद्ध अर्को कार्ड प्रयोग गर्ने भन्नेमा नरहेको, विकासका प्रयासमा छिमेकीलाई साथै लिएर अगाडि बढ्ने र उनीहरुको प्रगतिबाट लाभ लिने, उनीहरुको जायज चिन्ता र चासो एवं संवेदनशीलतालाई हामीले बुझेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “हामी बाहिर र भित्र फरकफरक कुरा गर्दैनौँ । हामीयता ढल्किने र उता ढल्किने गर्दैनौँ । पञ्चशीलका आधारमा, पारस्परिक लाभ र हितका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापना गर्छौं । हामी शान्ति र समझदारीका पक्षमा छौँ । हामी तनावको पक्षमा होइन, शान्तिको पक्षमा छौँ ।”

हामी तीव्र विकासको पक्षमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले छिमेकीको प्रयास र सामथ्र्यलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्न चाहेकोले चीन भ्रमण सफल, एवं सकारात्मक तथा आपसीहित अभिवृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारी तवरमा १४ र निजी तवरमा आठ वटा गरी २२ वटा विषयमा सहमति भएको जानकारी दिँदै व्यापार तथा पारबहनका विषयमा सन् २०१६ मा भएको सहमतिका आधारमा नै अगाडि बढेको र बाँकी रहेका विषयमा आगामी जुलाईमा पावरबहन प्रोटोकलमा सहमति हुने जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल र चीनले संयुक्तरुपमा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा समेत पारबहनसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको सीमाको उल्लंघन हुन नदिइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

कतिपय सीमाका विषयमा मन्त्रालयगत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनमा गएको, विराटनगरको भारतीय दूतावासको सम्पर्क कार्यालय हटिसकेको, रेलमार्ग निर्माण गर्न सर्वेक्षणका लागि टोली आएको बताउनुभयो ।

आफूले चीन भ्रमणका क्रममा गरेको प्रतिबद्धता केही समयभित्र कार्यान्वयनमा जाने र त्यसको परिमाणसमेत देखिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।