काठमाडौँ, ६ असार ।  चिनियाँ लगानीकर्ताले नेपालका करीब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न चार परियोजना निर्माण गर्ने भएका छन् ।

चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा ८७९ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारी तथा सम्झौता भएका छन् ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आज आयोजित एक समारोहमा उक्त क्षमता बराबरको आयोजना निर्माण गर्ने सम्झौता भएको हो । एकैपटक यति ठूलो क्षमताको आयोजना निर्माणमा सम्झौता भएसँगै सरकारले अगाडि सारेको आर्थिक समृद्धिको नारा सफल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

बुटवल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको सहकार्यमा निर्माण हुन लागेको ६०० मेगावाट क्षमताको मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना सम्झौता भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेर लिएको सो आयोजना एक महिना पहिले बुटवल पावर कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो ।

बुटवल पावर कम्पनीले चिनियाँ लगानीकर्तासँगको साझेदारीमा सो परियोजना अगाडि बढाउन लागेको छ ।

बुटवल पावर कम्पनीसँगको साझेदारीमा चिनियाँ लगानीकर्ताले करिब एक हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

कूल ६०० मेगावाट माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजना निर्माण गर्न बुटवल पावरको संयोजनमा चिनियाँ कम्पनी एससीआइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, जिङचेङ इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र क्यूवाइईसीको शेयर लगानी रहने छ ।

सो परियोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी सम्झौतामा बुटवल पावर कम्पनीका अध्यक्ष पद्म ज्योति र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले सबै शेयर बुटवल पावर र चिनियाँ साझेदारलाई बिक्री गरेको थियो । लमजुङ र मनाङको सीमामा पर्ने सो आयोजना अब अगाडि बढ्ने भएको छ ।

बुटबल पावर कम्पनी र चिनियाँ कम्पनीको बहुमत स्वामित्व रहने गरी एसीआइजी इन्टरनेशनल नेपाल नामक संयुक्त कम्पनी नेपालमा स्थापना भइसकेको छ ।

यस्तै, सिद्धकाली पावर कम्पनी लिमिटेड कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको ७५ मेगावाट क्षमताको ७५ मेगावाट क्षमताको त्रिशूली गल्छी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा समेत सम्झौता भएको छ ।

धादिङको गल्छीमा आयोजना स्थल रहने सो आयोजना अगाडि बढाउन यसअघि नै सिद्धकाली पावरले चिनियाँ लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको हो ।

चिनियाँ कम्पनी डोङफ्याङ इन्टरनेशनल कर्पाेरेशनले सो परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । डोङफ्याङ टर्वाइन तथा जेनेरेटर उत्पादक कम्पनी हो । यो आयोजना इञ्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ । आयोजना निर्माण आगामी साउनदेखि शुरु गर्ने तयारी छ ।

नुवाकोट र धादिङको सीमामा निर्माण हुन लागेको सो आयोजनामा रु १० अर्ब २९ करोड चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्नेछ । निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र प्रवद्र्धक सिद्धकाली कम्पनीले लक्ष्मी बैंकको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनीलाई ऋण तिर्नेछ ।

आयोजनाको कूल लागत रु १४ अर्ब ७० करोड रहेको छ । सम्झौतामा सिद्धकाली पावरका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने र डोङफ्याङका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्षसमेत रहनुभएका शैलेन्द्र गुरागाईलगायतको समूहले प्रवद्र्धन गर्न लागेको सुरी न्यादी जलविद्युत् आयोजना इञ्जिनियरिङ, प्रोक्यूरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एण्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) ढाँचामा निर्माण गर्न लागिएको परियोजना हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सुपर न्यादी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सिउरी न्यादी पावर प्रालिबीच गत वर्ष नै विद्युत् खरीद सम्झौता भइसकेको छ ।

लमजुङ, भुलभुलेमा अवस्थित ४० दशमलव २७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । सम्झौतानुसार हिउँदमा प्रतियुनिट आठ दशमलव ४० र वर्षामा चार दशमलव ८० पैसामा प्राधिकरणले विद्युत् खरीद गर्ने भएको छ । गुरागाईका अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको आठ वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष तीन प्रतिशतका दरले महशुल वृद्धि हुनेछ ।

न्यादी खोलाको ६ दशमलव ८ घमि प्रतिसेकेण्ड पानीलाई ३० मि लामो र तीन मि उचाइको बाँध बाँधिनेछ । उक्त आयोजनाको पानीलाई सुरुङमार्फत काफलडाँडा पु¥याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । विसं २०७९ साउन ९ गतेदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणको तारीकुना सवस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने छ ।

यस्तै, हाइड्रो सोलुसन प्रवद्र्धक रहेको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । हाइड्रो सोलुसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको हो । कूल १६४ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना म्याग्दी जिल्लामा पर्छ । रासस