काठमाडौँ, ३ असार । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीलाई अब कुनै किसिमको धरपकड नगरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्को आज यहाँ भएको बैठकमा उहाँले व्यवसायीलाई विगतमा जस्तो व्यवहार नगरिने स्पष्ट गर्नुभयो । सो अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री महासेठले निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड भएमा तुरुन्त आफूलाई खबर गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

निर्माण ढिलो हुनुमा व्यवसायी मात्र दोषी नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कतै रुख काटेको हुँदैन, कतै बिजुलीको पोल सारेको हुँदैन, यस्ता कारणले पनि निर्माण ढिलो भएको छ, त्यसैले व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन ।” निर्माणमा कमजोरी देखिए व्यवसायी मात्र नभई प्राविधिक पनि दोषी ठहरिने मन्त्री महासेठको भनाइ थियो ।

विकासनिर्माणलाई छिटोछरितो बनाउन ‘साइट क्लियरेन्स’ नगरी बोलपत्र आह्वान नगर्न आफूले सडक विभागलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँले सुनाउनुभयो । डिजाइनको काम पनि अब सरकारले गर्ने मन्त्री महासेठले बताउनुभयो ।

“जानीजानी गलत काम गर्ने कसैलाई छोडिँदैन, गलत काम गर्ने व्यवसायी हुन् या प्राविधिक, कारवाही हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । व्यवसायीको भुक्तानी रोकिएको समस्या समाधानका लािग पहल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सांसद एवं महासंघका मानार्थ सदस्य जिपछिरिङ लामा शेर्पा, महासंघ अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठसहित पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मा, सुकुन्तलाल हिराचन, यक्षध्वज कार्की, जयराम लामिछाने, महासचिव रामशरण देउजा, प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीलगायतले व्यवसायीका विविध समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र 
देशभरका निर्माण व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडको विरोध गर्दै चन्दा आतंक, असुरक्षा, सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव, निरन्तरको महँगी, निर्माण सामग्रीको अभावजस्ता समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन आज बिहान ७७ जिल्लाका निर्माण व्यवसायी संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सातै प्रदेशका प्रदेश महासंघले पनि आजै मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोही व्यहोराको ज्ञापनपत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ ।