काठमाडौँ, ३ असार ।   नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा विद्युत् आपूर्तिको समस्या नरहने बताएको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले मागेअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार भए पनि उद्योगी आफैँले गर्नुपर्ने काम नगरेको पाइएको छ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को औद्योगिकीकरण अगाडि बढाउन आयोजित छलफलमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेजभित्रका उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत्को कुनै समस्या नरहेको बताउनुभएको हो । “उद्योग क्षेत्रका लागि चाहिने विद्युत्को लोड स्वीकृत गर्न प्राधिकरण तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भैरहवा सेजका लागि १३.५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक रहने र उक्त विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरण तयार रहेको बताउनुभयो । विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उपलब्ध गराउन नसकेकाले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिएन भन्ने मानसिकताको अन्त्य गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले सेजसम्बन्धी बनेका ऐन कानून पालना गर्दै उद्योग क्षेत्रको लगानीमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सेजभित्र देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय कटिबद्ध भएर लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बनिसकेको सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि कुनै ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । सरकारको लगानीमा सेज बनाउन ५० वर्ष लाग्ने दाबी गर्दै उहाँले व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान नदिने हो भने सेज सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि नबढेसम्म सेज निर्माणमा ढिलाइ हुने जानकारी दिनुभयो।

सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले लगानीकर्तालाई कसरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग लैजान कुनै समस्या नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा शंकर शर्माले सेज सञ्चालनमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गरेर लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सेजनका अध्यक्ष पुष्पराज आचार्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मालगायतले आर्थिक समृद्धिका लागि अगाडि सारिएको सेज अवधारणालाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नीतिगत प्रष्टता जरुरी रहेकामा जोड दिनुभयो ।