सभामुख कृष्णबहादुर महराको पहलमा भएको शिर्ष नेताहरुको छलफलमा नियमावलीमा ‘निलम्बन’ शब्द उल्लेख नगर्नेमा सहमती भएको नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण्भक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

निलम्बन शब्द नराख्ने तर, त्यो शब्दको अर्थ लाग्ने अरु सबै शव्द राख्ने गरी सहमति भएको छ । तर निलम्बनको सट्टामा के शब्द राख्ने भन्ने कुुरामा भने कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहमति हुनेछ । संसद बैठक बस्नुअघि कार्यसूची र विषयको बारेमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन बस्ने संसदमा रहेका सबै पार्टीका सचेतकको बैठकलाई कार्य व्यवस्था समितिको बैठक भनिन्छ । दलहरुबीच सहमतिपछि लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको संसद् नियमावली आज पेश हुँदैछ । शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावली निर्णयार्थ पेश हुने सभामुख कृष्णबहादुर महराको सचिवालयले जनाएको छ ।

फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बनमा नपर्ने गरी नियमावली पारित गर्ने सहमति भएपछि मस्यौदा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागिएको हो । फौजदारी अभियोग लागेका सांसद सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएपनि निलम्बन शब्द थिएन ।

नियमावलीमा तत्कालीन नेकपा एमाले बाहेकका ठूला दलहरु निलम्बन हुन नहुने पक्षमा उभिएका थिए । एमालेले भने फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति थुनामा रहे निलम्बन हुने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा संशोधन समेत दर्ता गराएको थियो । तर अन्तिम समयमा तत्कालीन एमालेले उक्त अडानबाट पछी हटेपछि सहमती भएको हो ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपामा मिसिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र, राजपासहितका दलका सांसदले भने यसको विरोध गरेका थिए । उनीहरुले स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था हटाउनु पर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।

नियमावली मस्यौदा समितिले पनि स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेको थियो। उक्त नियमावलीमा ६ वटा संशोधन दर्ता भएका थिए। तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिले निलम्बनको पक्षमा रहे पनि बिचमा त्यसको विरोधमा उभिएको थियो ।

संसद नियमावली नबन्दा राजदूत नियुक्ति, प्रधानन्यायाधी नियुक्ति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नियुक्ति लगायतका काम हुन सकेको छैन् । नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्न तीन महिना अघि सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको थियो ।