काठमाडौं, १८ जेठ । सर्वोच्च अदालतले हार्भेष्ट मुन ग्रुपका सञ्चालक रामप्रसाद श्रेष्ठको रिहाईका लागि परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीसद्धव बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले शुक्रबार श्रेष्ठलाई बन्दी बनाउनु गैर कानुनी रहेको भन्दै परेको रिट खारेज गरेको हो ।

श्रेष्ठको तर्फबाट वासुदेव श्रेष्ठले गृहमन्त्रालयसमेत लाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा जेठ ११ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार सर्वोच्चले उनको रिट खारेज गरेको हो ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि भीएलएन र वानस्टप सेन्टरका नाममा आर्थिक भार थपेर अवैध धन्दा चलाइरहेको आरोपमा श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् ।

सरकारबाट अनुमति नै नलिई मलेसियन सरकारका उच्च अधिकारीसँग मिलेमतो गरी मलेसिया जाने कामदारबाट भीएलएनको नाममा ३२ सय र वानस्टप सेन्टरको नाममा करबाहेक २८ सय रुपैयाँ अशुल्ने गरेको श्रेष्ठमाथि आरोप छ ।

श्रेष्ठले भिसा स्ट्याम्पिङका लागि भीएलएन खडा गरेर ३२ सय रुपैयाँ असुल्दै आएका थिए । उनको यो धन्दा २०७० कात्तिकदेखि चलिरहेको थियो । ७ सय रुपैयाँमा हुने कामका लागि उनले कामदारसंग ३२ सय असुल्ने गरेका थिए ।