काठमाडौं, ३० वैशाख । ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या मुद्दामा संगठित अपराध ऐन आकर्षित नहुने भन्दै प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले आफ्ना पक्षका अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत मोरङको इजलासमा आज बहस प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । आज ४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । काठमाडौं चर्चित वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ यदुनाथ खनाल र राजु बस्नेतले इजलास नम्बर ३ का न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्मासमक्ष बहस प्रस्तुत गरेका थिए ।

तस्करी गरिएको भनिएको सुन बरामद नभएकाले भन्सार चोरी पैठारी मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने तर्क उनीहरुले गरेका थिए । अभियुक्तहरुको घर–कोठाबाट बरामद गरिएका रजिष्टरलगायत कागजातहरु प्रमाणित हुने आधार नभएको उनीहरुले बताएका थिए ।

थापा र श्रेष्ठले व्यापारी तथा राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङ र निलम्बित प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) विकासराज खनालको तर्फबाट बहस गरेका थिए । श्रेष्ठले पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौलाको तर्फबाट पनि बहस गरेका थिए । एसपी खनालको पक्षबाट अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथले समेत बहस प्रस्तुत गरेका थिए । यस्तै बस्नेतले थाइ एयरका कर्मचारीको तर्फबाट थुनछेक बहस गरेका थिए ।

‘संगठित अपराध’ काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको मानिएको उल्लेख गर्दै उनीहरुले मुद्दा मोरङमा चलाइनुको अर्थ नरहेको तर्क गरेका थिए । यो मुद्दाको कार्यक्षेत्र मोरङ नभएको उनीहरुको जिकिर थियो ।

कुनै पनि प्रमाणले आरोप पुष्टि नगर्ने भएकाले सबै अभियुक्तलाई तारेखमा छाड्न उनीहरुले माग गरे । यसअघि सरकारका तर्फबाट बहस गरेका ७ जना सरकारी वकिलहरुले प्रमाणका आधारमा कसुरदार देखिएको भन्दै अभियुक्तहरुलाई थुनामै राखेर कारबाही अघि बढाउन माग गरेका थिए । यो लुकिएको अपराधमा (प्रत्यक्ष पीडित नदेखिने प्रकृतिको) अपराध भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादीहरुलाई छाड्दा भने अपराध मौलाउन सक्ने र राज्यले थप क्षति ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने तर्क गरेका थिए ।