काठमाडौं, २७ वैशाख । सरकारले खर्चमा मितव्ययीता ल्याउन सार्वजनिक खर्चमा कडाइ गरेको छ । सरकारी कर्मचारीले हालसम्म पाउँदै आएका भत्ता खारेज गरेको छ ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारीता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शनले सरकारी निकायमा हुने जथाभावी खर्चमाथि व्यवस्थित गर्न भत्ता खारेज गरेको हो ।

उक्त नीतिअनुसार अब सरकारी कर्मचारीले हालसम्म पाउँदै आएका महंगी र स्थानीय भत्ताबाहेक सबै भत्ता खारेज हुने भएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरि व्यवस्था गरिएको छ ।

केही निकायका पदाधिकारीहरूले एक दर्जन प्रकारका भत्ता खाँदै आएका छन् । जुन तलवको दोब्बर र तेब्बरसम्म देखिन्छ । यस्तो विकृतिलाई उक्त नीतिले रोकेको बताएको छ ।

कानूनमै व्यवस्था भएकाहरुको हकमा तीन महिनाभित्र संशोधन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिमा सरकारी खर्चलाई मितव्ययी बनाउने सम्बन्धमा झण्डै तीन दर्जन बुँदा समेटिएको स्रोतको दावी छ ।