काठमाडौं, २५ वैशाख । तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था संसदको नियमावलीमा हुनुपर्ने भन्दै नेकपा एमालेका तीन सांसदले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।

एमालेका प्रतिनिधिसभाका तीन सांसदहरु दामोदर भण्डारी, नरबहादुर धामी र भैरवबहादुर सिंहले नियमावली सच्याउनुपर्ने भन्दै संसद् सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्।

फौजदारी अभियोगमा जेल परे पनि कुनै पनि तहको अदालतले अन्तिम फैसला नसुनाएसम्म सांसद् निलम्बन नहुने व्यवस्था गरी नियमावली पारित भएको थियो। त्यसमा एमाले सांसदहरु भैरबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनीहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भइ निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यता स्वतस् निलम्बनमा हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्।

एमालेका तीन सांसदबाहेक नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले पनि विभिन्न विषयमा संशोधन हालेका छन्। नियमावलीमा कूल ६ वटा संशोधन परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।

कांग्रेसले संसदीय समिति ७ वटामात्रै हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै न्याय सेवा आयोग र न्यायपरिषदलाई संसदीय समितिमातहत ल्याउन नहुने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।