काठमाडौं, १३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा अयोग्य हुने गरी नेगेटिभ लिस्टमा राख्न सिफारिस गरेको छ । २३ र २४ भदौको जेन(जी घटना छानबिन प्रतिवेदनमा आयोगले उनीहरूसहित प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमबहादुर राना, तत्कालीन एसएसपी(हाल डीआईजी) विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगको सिफारिस छ ।

त्यसैगरी भदौ २३ गते बानेश्ववर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमान्डरहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघन गरेकोमा नेपालको संविधानको धारा २४९ (२) को (ङ) बमोजिम प्रकृया पुर्‍याई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।

मानव अधिकार उल्लंघनमा जिम्मेवार देखिएका अवकाशप्राप्त पदाधिकारीहरू तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई नेपाल संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न भनिएको छ। उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न समेत आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको छ ।