काठमाडौं, २३ वैशाख । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा विरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न गरिएको नेपालको अनुरोध इन्टरपोलले अस्वीकार गरेपछि यो विषय नेपालमै व्यापक बहसको केन्द्र बनेको छ।

सम्बद्ध कसुर स्पष्ट रूपमा पुष्टि नभएको, अनुसन्धानको आधार र चरणबारे पर्याप्त विवरण नपुगेको तथा एकैपटक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान अघि बढाइएको विषयलाई लिएर इन्टरपोलले प्रश्न उठाएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार रेड नोटिस जारी गर्न ठोस कानुनी आधार, स्पष्ट आरोप र प्रमाण आवश्यक पर्ने भए पनि हालको सन्दर्भमा ती सर्त पूरा नभएको निष्कर्ष इन्टरपोलले दिएको छ।

यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८२ चैत २४ गते देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल प्रहरीले आवश्यक कागजातसहित इन्टरपोलमा रेड नोटिसका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार इन्टरपोलले नेपालतर्फ प्रश्न गर्दै “ठ्याक्कै कुन कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको हो, अनुसन्धानको अवस्था के हो, र कसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरिएको हो” भन्ने विषयमा स्पष्टता मागेको थियो। सोही आधारमा नोटिस जारी नगरी फिर्ता पठाइएको बताइएको छ।

उक्त घटनाले नेपालमा कानुनी प्रक्रिया, अनुसन्धानको विश्वसनीयता र राजनीतिक प्रभावका विषयमा नयाँ बहस सुरु गराएको छ। कानुनविद्हरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न अनुसन्धानको स्तर, प्रमाणको मजबुती र प्रक्रियागत पारदर्शिता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै आएका छन्।

देउवा दम्पती हाल विदेशमा रहेको बताइए पनि उनीहरूको अवस्थाबारे सरकार वा परिवारका तर्फबाट औपचारिक पुष्टि सार्वजनिक भइसकेको छैन। यसबीच, नेपालमा उनीहरूमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा थप राजनीतिक र कानुनी तरंग ल्याउने देखिन्छ।