विराटनगर, २७ फागुन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिट अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाइने भएको छ।

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र श्रीकान्त पौडेलको बुधबारको संयुक्त इजलासले अन्तिम सुनुवाइका लागि रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको हो। आइतबार पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ।गत माघ ६ गते न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो।माघ ८ गते डा.मनोज कुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी चढेपनि सो दिन हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको थियो।

त्यसपछि माघ ११ गते न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्य आदेश जारी गरेको थियो। फागुन १५ गते सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ भएन। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,युवराज सफलगायतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,विभिन्न सरकारी वकिल कार्यालय,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। रिट निवेदकहरूले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग अपराधको अभियोगलाई कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश माग गरेका छन्।

साथै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णय मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु र कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्नु /नगराउन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रास्वपा सभापति लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी लामिछानेलाई उम्मेदवारी दिन र निर्वाचित भएमा राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने बाटो खुल्ने गरी अभियोग संशोधनको निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका लामिछाने चितवन-२ बाट भारी मतका साथ विजयी भइ संसदीय यात्रा तय गरेका छन्।

लामिछानेले आफूविरुद्ध लगाइएका मुद्दामध्ये सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी कसूर गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले लगाएको अभियोग फिर्ता लिइदिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएकी थिइन्। उक्त निर्णयलगत्तै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।