काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल तात्तिँदै जाँदा मुख्य राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रहरूमा गत भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलन को गहिरो छाप परेको छ । युवा पुस्ताको भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनको माग बोकेको यो आन्दोलनले नै तत्कालीन सरकार ढाल्दै मध्यावधि निर्वाचनको ढोका खोलेको थियो । तर, दलहरूले यसलाई फरक–फरक कोणबाट हेरेका छन्—कसैले सुधारको अवसर मानेका छन्, कसैले षड्यन्त्र ठानेका छन् भने कसैले मौनता साधेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले जेनजी आन्दोलनलाई ‘नवयुवाको वैध विद्रोह’ का रूपमा स्वीकार गर्दै यसलाई लोकतन्त्रमा सुधारको माग ठानेको छ । पार्टीको घोषणापत्रमा स्पष्ट लेखिएको छ, “भदौ २३ अगाडि र भदौ २५ पछिको नेपालको सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य एउटै होइन । नवयुवाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अस्वीकार गरेका होइनन्, बरु यसमा व्यापक सुधार खोजेका हुन् ।” कांग्रेसले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवीय क्षतिको स्वतन्त्र छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । युवाका रोजगारी, स्टार्टअप र सुशासनका मागहरूलाई नीतिमा समेट्ने वाचा पनि गरेको छ ।

नेकपा एमालेले भने आन्दोलनलाई ‘अकल्पनीय षड्यन्त्र’ र ‘राष्ट्रिय अस्तित्वमाथिको योजनाबद्ध आक्रमण’ का रूपमा चित्रण गरेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देशमा प्रश्न उठाइएको छ, “भदौ २३ को घटना स्वतःस्फूर्त थियो कि तयारीसहितको षड्यन्त्र ? या भदौ २४ को विध्वंसका लागि घुसपैठियाहरूले भड्काएको हिंसा ?” घोषणापत्रको “एमालेले बनाउँछ” खण्डमा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरू (सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत आदि) को पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइए पनि युवाका मूल मागहरू (भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन) लाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिएको छैन ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आन्दोलनलाई खासै महत्व दिएको छैन । घोषणापत्रमा ‘नयाँ र पपुलिस्ट शक्तिलाई भदौ २४ को विध्वंससँग जोड्ने’ बाहेक विस्तृत व्याख्या छैन । पार्टीले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्ने, दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता राखे पनि जेनजीको मर्मलाई स्पष्ट अँगालेको देखिँदैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भने आफूलाई जेनजी आन्दोलनको प्रत्यक्ष पक्षधर का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । घोषणापत्रमा भदौ २३–२४ को घटनाको छानबिन आयोगको सुझाव र सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । पार्टीले युवा नेतृत्व, सुशासन, रोजगारी र स्टार्टअप सहयोगलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै “मध्यम वर्गको विस्तार” र “नयाँ नेपाल” को सपना देखाएको छ ।

यी घोषणापत्रहरूले स्पष्ट पार्छन्—जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक सोचलाई चुनौती दिँदै युवा पुस्ताको आवाजलाई मुख्यधारामा ल्याएको छ । कांग्रेस र रास्वपाले यसलाई परिवर्तनको आधार मानेका छन् भने एमालेले चुनौती ठानेको छ । नेकपाको दृष्टिकोण भने अपेक्षाकृत मौन छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनमा युवा मतदाताको निर्णायक भूमिका रहने देखिन्छ । जेनजीका मागहरू—भ्रष्टाचारमुक्त शासन, रोजगारी सिर्जना र सुशासन—लाई कुन दलले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले मत परिणाम निर्धारण गर्न सक्छ ।