काठमाडौं माघ ११– नेपाल आयल निगमले भारतसँगको सहकार्यमा पेट्रोलियम तथा एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको छ ।
अमलेखगञ्जदेखि चितवन सम्मको पाइपलाइन र सिलगुढीदेखि झापा (चाराली) सम्मको पाइपलाइन परियोजना कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् भने मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्मको एलपीजी ग्यास पाइपलाइन परियोजनालाई अनुदानमा अघि बढाउन भारत सरकारसँग प्रश्ताव आयाल निगमले प्रश्ताव गरेको छ । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले अमलेखगञ्ज–चितवन पाइपलाइन परियोजना अघि बढेको जानकारी दिए । यो परियोजना अमलेखगञ्ज–चितवनको लम्बाइ करिव ६२ किलोमिटर हुनेछ भने भने क्षमता २ मिलियन मेट्रिक टन हुनेछ । यसको लागत तथा निर्माण भारतीय आयल कर्पोरेसनले भारत सरकारको अनुदानमा पाइपलाइन निर्माण गर्दैछ । दुई पाइपलाइनको कुल अनुमानित लागत करिव १५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुनेछ । भट्टका अनुसार चितवनको भण्डारण गृह भने नेपाल आयल निगमको आफ्नै बजेटबाट निर्माण हुँदैछ । जसमा करिब ८ अर्ब खर्च हुनेछ । मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनसँग जोडिएर पेट्रोल, डिजेल जस्ता इन्धन चितवनसम्म पाइपबाटै पु¥याइनेछ ।
यस्तै सिलगुढी–झापा पाइपलाइन परियोजना करिव ५० किलोमिटरको हुनेछ । यसको लागत करिब ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । भट्टका अनुसार निर्माण आइओसीले अनुदानमा पाइपलाइन र झापामा भण्डारण टर्मिनल निर्माण गर्नेछ ।
यो पनि २०२४ अक्टोबरमा नेपाल–भारतबीच फ्रेमवर्क सम्झौतापछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । कुल दुई परियोजनाको लागत करिब १५–१६ अर्ब भारतीय पक्षबाट खर्च हुनेछ । यसले कोशी प्रदेशको इन्धन माग पूरा गर्नेछ र ढुवानी खर्च घटाउने छ । मोतिहारी–सर्लाही एलपीजी ग्यास पाइपलाइन प्रश्ताव हाल ट्रक÷बुलेटबाट भारतबाट आयात हुने एलपीजी ग्यासको ढुवानीमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ, जुन मुख्य रूपमा भारतीय ढुवानीकर्तालाई जाने गरेको छ । यो रकम वचत गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयाल निगमले पाइपलाइनबाटै ग्यास नेपाल ल्याउने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्ने योजना बनिसकेको छ । त्यहाँ २० दिन बढीको भण्डारण गृह राख्ने बनाइनेछ । नेपाली बुलेटबाट उद्योग तथा बोटलिङ प्लान्टमा वितरण गर्ने योजना छ । उक्त परियोजनाको लागत प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिव १२ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ । यो बनिसकेपछि ढुवानी भाडा धेरै कम हुने, नेपालमै रकम वचत हुने ग्यास सस्तो पर्ने, सिजनमा ग्यासको अभाव हट्ने र वितरण सहज हुने भट्टले जानकारी दिए ।
यो परियोजना अझै प्रस्ताव चरणमा छ । नेपाल आयल निगमले भारत सरकारसँग अनुदानमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर हालसम्म ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन । वित्तीय ढाँचा पूर्ण तयार नभएकाले विस्तृत अध्ययन पछि मात्र यकिन लागत र कार्यान्वयन थाहा हुनेछ । यो परियोजनालाई अनुदानमा बनाइदिन भारत सरकारसँग आयल निगमले गरेको प्रश्तावमा भारतबाट प्रतिक्रिया आएपछि काम अघि बढ्नेछ । भारत तयार नभए नेपालले आफैँ यो परियोजनालाई अघि बढाउन सक्षम रहेको समेत भट्टले जानकारी दिए ।