गगन थापाको नेतृत्वमा उम्मेदवार चयन, पार्टीभित्र दबाब र समीकरणको परीक्षा

काकाठमाडौं ३ माघ । नेपाली कांग्रेसले आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवार चयनका लागि १३ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा गठित बोर्डलाई टिकट वितरणको मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ।

कांग्रेसको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले संसदीय बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। बोर्डमा सभापतिसहित उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीलगायत पदाधिकारीहरू सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। बैठकमा २१ फागुनमा हुने निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै समग्र चुनावी रणनीति, उम्मेदवार चयनको मापदण्ड र आन्तरिक व्यवस्थापनबारे समेत छलफल भएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ।

गगन नेतृत्वको पहिलो ठोस परीक्षा

विशेष महाधिवेशनपछि सभापति बनेका गगन थापाका लागि संसदीय बोर्ड गठन र टिकट वितरण प्रक्रिया पहिलो ठोस नेतृत्व परीक्षण मानिएको छ। नेतृत्व पुस्तान्तरणको नारा बोकेर आएका थापाले व्यवहारमै त्यसलाई कसरी लागू गर्छन् भन्ने प्रश्न यही प्रक्रियाबाट उत्तर खोज्दैछ।

थापाले हालै सार्वजनिक रूपमा ‘एउटा तह र पंक्तिले अब विश्राम लिनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। त्यसैले संसदीय बोर्डले गर्ने निर्णयलाई केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, राजनीतिक सन्देश का रूपमा पनि हेरिएको छ।

टिकट वितरण : आन्तरिक दबाब र असन्तुलनको जोखिम

कांग्रेसमा टिकट वितरण सधैं विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यसपटक पनि पुराना नेता, प्रभावशाली गुट, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र नयाँ पुस्ताको आकांक्षा—सबै एकै ठाउँमा ठोक्किने सम्भावना छ।

विशेष महाधिवेशनबाट पराजित देउवा पक्ष, तटस्थ बसेका नेताहरू र नयाँ नेतृत्वको पक्षधर समूहबीच टिकट वितरणले नयाँ समीकरण बनाउने वा पुराना घाउ बल्झाउने दुबै सम्भावना देखिन्छ। यही कारण संसदीय बोर्डमाथि पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट दबाब बढ्ने निश्चित छ।

विधान, समावेशिता र ‘सेलेक्टिभ’ नहुने चुनौती

पार्टी विधानअनुसार संसदीय बोर्डले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा समावेशिता, क्षेत्रीय सन्तुलन, संगठनात्मक योगदान र चुनाव जित्ने सम्भावनालाई आधार बनाउने व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा यी मापदण्ड राजनीतिक सौदाबाजीले ओझेलमा पर्ने गरेको इतिहास कांग्रेससँग छ।

सभापति थापाले ‘कसैको हकमा सेलेक्टिभ हुनु हुँदैन’ भनिसकेका छन्। अब प्रश्न उठेको छ—
के संसदीय बोर्डले वास्तवमै एकनास मापदण्ड लागू गर्न सक्छ ?
कि पुरानै शैलीमा ‘सहमति’ को नाममा सम्झौता हुन्छ ?

निर्वाचन केन्द्रित तयारी

केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संसदीय बोर्ड गठनसँगै २१ फागुनको निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर संगठन परिचालन, सन्देश निर्माण र उम्मेदवार घोषणाको समयरेखा तय गर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार कांग्रेस अब ढिलो नगरी टिकट टुंग्याएर मैदानमा उत्रने तयारीमा छ। तर टिकट वितरणमा देखिने असन्तुष्टिले चुनावी अभियानमा असर पार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

निष्कर्ष

१३ सदस्यीय संसदीय बोर्ड केवल टिकट बाँड्ने संयन्त्र मात्र होइन, यो नयाँ कांग्रेसको चरित्र मापन गर्ने ऐना हो।
गगन थापाको नेतृत्व परिवर्तनको भाषणमा सीमित रहन्छ कि संस्थागत निर्णयमा देखिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यही बोर्डका निर्णयहरूले दिनेछन्।

अब कांग्रेसका लागि चुनौती स्पष्ट छ—
आन्तरिक लोकतन्त्र जोगाउँदै चुनावी प्रतिस्पर्धामा एकताबद्ध देखिनु।