काठमाडौं ६ असोज । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएर ८ सदस्यी भएको छ । प्रम कार्कीले १० देखि ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने बताएकी थिइन् । नेपालको संविधानले हरेकक्षेत्रमा समावेशी बनाउनु पर्ने भन्दै महिलाहरुको कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भनिए पनि कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा उनी मात्रै एक्ली महिला छन् भने बाँकी ७ जना पुरुष छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन तथा न्याय, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महावीर पुनलाई शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, मदनप्रसाद परियारलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास र जगदीश खरेललाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको शपथ लिएका छन् ।
यस क्रममा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा जिम्मेवारी हेरफेर तथा थपघट पनि गरेका छन्।

यसअघि नै नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी थपिएको छ भने गृहमन्त्री ओमप्रकश अर्यालले सम्हालिरहेको कानुन मन्त्रालय नवनियुक्त मन्त्री सिन्हालाई दिइएको छ। योसँगै सिन्हाले ३ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।

कुलमान घिसिङको जिम्मेवारीमा भने पहिलेकै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास गरी ३ मन्त्रालय छन्।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै ७ मन्त्रीको वरीयता पनि निर्धारण गरिएको छ। जसअनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीपछि क्रमशः खनाल, घिसिङ, अर्याल, सिन्हा, पुन, परियार र खरेल छन्।
जातिय हिसाबले बाहुन–क्षेत्रीमा प्रम कार्की सहित अर्थमन्त्री खनाल, गृहमन्त्री अर्याल र सन्चारमन्त्री खरेल ४ जना छन् भने जनजातिमा उजर्ममन्त्री घिसिंग र शिक्षा मन्त्री पुन २ जना छन् भने मधेशीमा कानुनमन्त्री सिन्हा र दलित जातिबाट कृर्षिमन्त्री परियार रहेका छन् ।