काठमाडौं, ५ भदौ । नेपालको भूमि लिपुलेकबाट व्यापार सुरु गर्ने भारत र चीनको सहमतिको संसद्‍मा विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवैले उक्त सहमतिप्रति आपत्ति जनाए । भारत र चीनले नेपालसँग सरोकार नराखी गरेको निर्णयबारे उनीहरूसँग कुरा गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
सत्तारुढ प्रमुख दल कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले चीन–भारतबीचको व्यापार सम्झौता स्वीकार्य नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रतिवादका लागि तयार हुन आग्रह गरे ।

हाम्रो भूमिको बारेमा सम्झौता भएको पढ्यौं, सुन्यौं । नेपाली कांग्रेस पार्टी हाम्रा दुई छिमेकीले गरेको यो व्यवहारप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ,’ उनले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा भने, ‘यो आपत्तिजनक छ, अस्वीकार्य छ । नेपाल सरकारले जुन पहलकदमी अघि बढाएको छ, सबैलाई समेटेर अघि बढाओस् ।’ उनले यो विषयमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने र त्यो सन्देश दुवै छिमेकीलाई दिनुपर्ने बताए ।
‘यो विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । म नेपाली कांग्रेस पार्टीका तर्फबाट एकढिक्का हुन आग्रह गर्दछु । उग्र राष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि नलागौं,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘एकढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्नेछ, हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन, नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यो पोजिसन बनाउनुपर्ने छ ।’
एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले भारत र चीनबीचको सहमतिको विरोधमा सबै एक हुनुपर्ने बताए । उनले यो सहमति नेपालकै विरुद्धमा भइकाले यसमा केपी ओलीलाई मात्रै प्रश्न गरेर केही नहुने बताए । अब यो बारेमा कुरा गर्नुपर्ने उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लिपुलेकबाट व्यापार खोल्ने भारत(चीन सहमतिबारे सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक भएर द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति भएको विषय सरकारले संसद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरे ।
सांसद पाण्डेले यस विषयमा सरकारले संसद्लाई आवश्यक जानकारी गराउनुपर्नेमा सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराए ।
‘सम्माननीय सभामुखज्यू आज नेपाल आमालाई दुखी रहेको छ । हाम्रा दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू चीन र भारतले हाम्रो देश नेपाललाई जानकारी समेत नदिई लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेको भन्ने खबरले हाम्रो दलको गम्भीर ध्यान ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको भूमि लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराबारे कुनै जानकारी समेत नदिई गरिएको भनिएको उक्त सहमतिप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै उनले विगतमा पनि आफ्नो पार्टीले यो विषयमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको विरुद्ध छ भनेर आवाज उठाएको बताए ।

कुनै पनि सरकारको मुख्य कामभित्र पर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि दह्रोसँग उभिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

आवश्यक प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अघि बढाएर नेपालको सार्वभौमिकता एवं हितको पक्षमा दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग आवश्यक प्रभावकारी कूटनीतिक राजनीतिक पहल अघि बढाउन प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट उनले सरकारसँग अपिल गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानेन्द्र शाहीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीमा सीमा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले चीन र भारतको उक्त सहमतिबारे विरोध जनाए ।

‘एमाले संसदीय दल उहाँहरूबीच भएको सहमतिको विरोध र असहमति जाहेर गर्छ,’ उनले भने।

भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा देश सानोठूलो भए पनि स्वाधीनता, सार्वभौमिकताका सानोठूलो नहुने उल्लेख गरे ।

‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि काहिँ कतैबाट आघात पुग्ने काम कतैबाट हुन्छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्छौं, सशक्त विरोध गर्छौं,’ उनले भने ।

पूर्वपराराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा विवादित विषय उठाउन र नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्न जोड दिएका छन्।

नेपालको सहमति बिना भारत–चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक र दुस्खद् भएको बताएका छन् ।

कांग्रेसकै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठाउन सुझाव दिएका छन् ।

हालसालै पुनः लिपुकेकको विषय उठेको सन्दर्भमा शर्माले आफ्नो धारणा राख्दै यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले यस विषयमा सरकारले गर्नुपर्ने ६ पहल सुझाएका छन् ।

शर्माले भारत र चीन दुवै छिमेकीको व्यवहारप्रति विरोध जनाउँदै प्रधानमन्त्री भ्रमणका बेला उठाउनुपर्ने विषयबारे सुझाउँदै लेखेका छन्, ‘ऎतिहासिक तथ्यहरुका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ’ि

उनले लिपुलेकका विषयमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । सोही बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रमबारे ऐक्यवद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।