काठमाडौ ७ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले विकासका विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताएका छन्। बुधबार संसद‌मा माओवादी महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली जस्ता दुरदराजका क्षेत्रका विकासका योजना केके छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।

शाही को प्रश्न?

सरकारले विकासका प्राथमिकता कुन कुन क्षेत्रलाई दिएको छरु र देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सरकारको दीर्घकालीन योजना के होरु मानव विकासका सूचकांकमा पछि परेका कर्णालीजस्ता दुरदराजका जनताहरूका लागि समग्र विकासका योजना के छन्रु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अहिले के कति उपलब्धि भएको छरु देश फर्कन चाहने नेपाली युवालाई आकर्षित गर्न के नीति बनाइएको छरु र विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सरकारको के योजना छरु

प्रधानमन्त्रीको जवाफ

सरकारको विकासका प्राथमिकता, आर्थिक अवस्था सुधार एवं कर्णालीको समग्र विकासका सन्दर्भमा राख्‍नुभएको जिज्ञासाको लागि धन्यवाद छ। सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ती क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी लगानी केन्द्रित भएको छ। कर्णालीजस्ता दुर्गमस्थानको आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासलाई लक्षित गरी स्थानीय सडक पूर्वाधार कार्यक्रम, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम, स्थानीय स्तरका सडक पूल तथा सामुदायिक पहुँच सुधार परियोजना, झोलुङ्गे पुल तथा तुईन विस्थापनजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन हुँदै आएका छन्।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ शहर आयोजना, सहरी विकास कार्यक्रम र वस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका विभिन्‍न शहर तथा वस्तिहरुमा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन्। कृषितर्फ कर्णाली प्रदेशका घद्द वटा स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बालीको खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

सडकतर्फ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत कर्णाली करिडोरको निर्माण कार्य भइरहेको छ। भर्खरै कर्णाली प्रदेशको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्‍जालसँग जोडिइसकेकोले अब नेपालको ७७ जिल्लामा सडकको पहुँच स्थापना भइसकेको छ। सिंचाइ तथा जलस्रोततर्फ एकिकृत कर्णाली सिंचाई तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा ूम भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्नू भन्ने राष्ट्रिय संकल्पप्रति हामी सबै दृढ र प्रतिबद्ध छौँ। तीनै तहका सरकारका कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा पदाधिकारी कानूनी दायरा भन्दा बाहिर छैनन्। कही कतै आर्थिक विचलन र अनुचित व्यवहार देखिएमा कानून बमोजिम कारबाही भैरहेको छ र हुनेछ।