काठमाडौ २८ असार । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायत सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउनेगरी सरकारले ऐन बनाउन लागेको छ । यसका निम्ति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सुझावका लागि वेबसाइटमा राखेको विधेयकमा सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउने प्रावधान प्रस्तावित छ । उपहार सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकको दफा ५ मा छ ।

दफा ५ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिनु हुँदैन ।’

सार्वजनिक पदाधिकारी अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, सबै तहका अदालतका न्यायाधीश, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी रहन्छन् ।

यी पदाधिकारीले आफू पदमा रहँदाका बखत कसैबाट कुनै किसिमको उपहार लिन नहुने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

तर, सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो पदीय हैसियतमा उपहार प्राप्त गरे त्यो लिएर आफू कार्यरत सार्वजनिक निकायमा प्रचलित कानून बमोजिम दाखिला गर्न पर्ने हुन्छ । अन्यथा, उपहार लिए कारबाही हुनेछ ।

‘‘उपहार दाखिला नगरेमा सो जफत गरी उपहार बराबरको रकम जरिबाना गरिनेछ’ दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । तथापि, सार्वजनिक पदाधिकारीले निश्चित मूल्यसम्मको उपहार व्यक्ति स्वयमले राख्न पाउने गरी नेपाल सरकारले निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावत विधेयकमा छ ।