काठमाठौ २७ असार । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश नगद वा वोनस० वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु।३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिने भएको छ।

महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा ५ लाख गरिने नयाँ मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको हो।

त्यसैगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।