काठमाडौ २६ असार । कर्णली प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचना गर्नका लागि गठित उच्चस्तरिय समितिका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । समितिले हाल रहेको विद्यमान दरबन्दीलाई २५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै मन्त्रालयको संख्यसमेत घटाउन समितिको सुझाव छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित संगठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरिय समितिले प्रदेश सरकारलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन एवम् सहजीकरण गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा प्रदेश सरकारका कानुन सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र सदस्य सचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । समितिमा कर्णालीकै पूर्वमुख्य सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए । त्यसअघि अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको नेतृत्वमा गठित समितिले काम गर्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले विज्ञ टोलीलाई यो जिम्मा दिएका थिए ।

विज्ञ समितिले तोकिएको समयसीमाभित्रै असार १५ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले कर्णाली सरकारको हालको संरचना पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने र जलस्रोत र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एक बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

३१ बुँद्धे सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्गठन गरी नतिजामुखी बनाउन, प्रदेश सरकारको कार्यबोझ, वित्तीय अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको विस्तृत विश्लेषण गर्दै अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्न जोड दिएको छ ।’ समितिले प्रदेशका अधिकांश निर्देशनालय, समिति र जिल्लास्थित संरचनाहरू खारेज गर्न वा गाभ्न सिफारिस गरेको छ ।

प्रशासनिक खर्चलाई प्रदेशको आन्तरिक आय र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने कुल रकमको ७५ प्रतिशतमा सीमित राख्दै अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने जस्ता दूरगामी सुझाव दिएको सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए । कार्यबोझ, वित्तीय अवस्था र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्दै अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिलाई निरुत्साहित गर्नसमेत समितिले जोड दिएको छ ।

स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुन सक्ने काम माथिल्लो तहबाट नगर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित भई कार्यसम्पादन गर्ने, सुशासनका चार स्तम्भलाई आत्मसात गरेर जानुपर्ने औंल्याइएको छ । कृषि र वनलगायतका विभिन्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई पनि विघटन गरी तिनको सम्पत्ति र जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ल्याउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जिल्लामा प्रदेश सरकारको उपस्थिति खुम्च्याउँदै चारवटा कार्यालयमा सीमित गर्न सुझाइएको छ । जिल्ला अस्पताल, डिभिजन वन कार्यालय, आर्थिक विकास कार्यालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय मात्रै राख्न सुझाव दिइएको छ । समितिले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास कार्यालय खारेज गरी तिनको काम जिल्ला अस्पतालभित्रै एउटा ‘सामाजिक सेवा इकाइ’ स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न सिफारिस गरेको छ । समितिले जिल्लास्थित प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालयलाई औचित्यहीन ठहर गर्दै तत्काल विघटन गर्न भनेको छ ।

समितिले सुर्खेतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’का रूपमा विकास गर्न र अन्य जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा ५० शय्याको बनाई प्यारामेडिकल तथा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरेको छ । ‘सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको प्रदेश संग्रहालय र अभिलेखालयलाई पुनर्संरचना गरी कर्णालीको विशिष्ट भाषा, संस्कृति, कला र सभ्यताको अध्ययन तथा संरक्षण गर्ने ‘बहुसांस्कृतिक केन्द्र’का रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आर्थिक भार घटाउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रदेशको कुल कर्मचारी दरबन्दी २५०० मा सीमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि समितिले सुझाएको दोस्रो विकल्प कार्यान्वयनमा गएमा यो संख्या १९७५ मा झार्न सकिने उल्लेख छ । यसैगरी, संघबाट समायोजन भई आएका वा प्रदेशले नियुक्त गरेका तर, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारी नदेखिएका कर्मचारीको दरबन्दी उनीहरू सेवानिवृत्त भएपछि स्वतस् खारेज हुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक जस्ता पदहरूमा स्थायी नियुक्ति बन्द गरी करारबाट मात्रै पदपूर्ति गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । प्राविधिक कार्यालयमा ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत प्रशासनिक कर्मचारी रहने गरी जनशक्ति अनुपात मिलाउनुपर्ने आवश्यक रहेको पनि भनिएको छ । प्राविधिक कार्यमा दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई ‘स्वयंसेवक’का रूपमा परिचालन गर्ने नयाँ अवधारणा अघि सारिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगलाई पनि पुनर्संरचना गरी प्रदेशको रणनीतिक योजना निर्माण, अनुगमन, मूल्यांकन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका कार्यमा मात्र केन्द्रित गर्न भनिएको छ । अनावश्यक आयोग तथा समिति खारेज गर्नुपर्ने र प्रशासनिक खर्चलाई प्रदेशको कुल राजस्वको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन दिनुहुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।