काठमाडौ ९ असार । बाल मन्दिर नक्सालको जग्गा हिनामिना प्रकरणका एक प्रतिवादी धरौटीमा रिहा भएका छन्।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले सोमबार तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी को अनुसन्धानपछि गएको वैशाख २४ गते १७ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता भएको थियो।

ती मध्ये श्रेष्ठ सोमबार अदालतमा हाजिर भएका थिए।

२०८१ वैशाख २६ गते बाल मन्दिरका केन्द्रीय सदस्य मोहनप्रसाद भट्टराईले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० मा जाहेरी दिएका थिए।

सीआईबीले एक वर्षमा अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने रायसहित अगाडि बढाएको फाइल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट बदर गर्दै मुद्दा चलाउने निर्णय भएको थियो।

बाल मन्दिरको जग्गा भाडामा दिँदा बाल मन्दिर र बृहस्पति विद्या सदन स्कुल, बृहस्पति विद्या सदन स्कुल र राई स्कुलबीच भएको सम्झौता गर्दा संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याएको अभियोग छ।

अनाथ बालबालिकाको हितका लागि सरकारले भोगाधिकारसम्मको लागि प्रदान गरेको जग्गालाई व्यक्तिगत निजी सरह विनाप्रतिस्पर्धा पूर्वाधार निर्माणमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६४ समेतका तत्काल प्रचलित कानुनको प्रतिकुल हुने गरी वर्षौँसम्मको लागि सम्झौता गरी दिएको अभियोग छ।

एकपटकको सम्झौताको म्याद वर्षौँ रहँदै पुनः अर्को सझौता गरी अघिल्लो सम्झौताको म्याद सकिएपछि मात्र गणना हुने गरी मात्र वर्षौँ वर्षका लागि म्याद थप गरी अनाथ बालबालिकाको हितको लागि स्थापना गरिएको पवित्र संस्था र अनाथ बालबालिकालाई मिलेमतोमा नियोजित रूपले ठगी गरेको अभियोग छ।

२०२१ सालमा स्थापना भएको बाल संगठनलाई तत्कालीन सरकारले काठमाडौँको नक्सालमा रहेको १०२ रोपनी जग्गा र सीता महल समेत नेपाल बाल संगठन सञ्चालनको लागि प्रदान गरेको थियो।

सोही जग्गामध्येको २९ रोपनी जग्गा बाल संगठनले पटकपटक बृहस्पति स्कुललाई भाडामा दिएको र भाडामा दिँदा कुनै पनि ठेक्का नगराई एकलौटी रूपमा सम्झौता गरेको आरोप छ।

२०५९ सालमा भाडा सम्झौता हुँदा ३० वर्षको लागि सम्झौता गरेकोमा उक्त अवधि पूरा नहुँदै २०७२ जेठ २१ गते नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष रीता सिंह वैद्य र बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक पुरुषोतम राज जोशी लगायतका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा नयाँ सम्झौता गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

तर त्यतिबेला पहिलेको अवधि सकिएपछि थप ४३ वर्षको लागि सम्झौता गरिएको थियो। भाडामा जग्गा दिँदा बैंकमा धितोको रूपमा समेत राख्न पाउने गरी दिइएको थियो। सोही जग्गा बैंकमा धितो राखेर ३० करोडभन्दा बढी ऋण लिएको, भाडामा लिएको जग्गा पुनः राई स्कुललाई भाडामा दिएर बृहस्पति विद्यालयले आम्दानी गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।

बालमन्दिरले बृहस्पतिलाई दिएको जग्गा नाफा खाएर बृहस्पतिले फेरि राई स्कुललाई दिएको थियो।

बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उपप्रधान एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंहसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। सिंह विद्यालयसँग सम्झौता गर्दा बालमन्दिरको अध्यक्ष थिइन्। उनैले बृहस्पति विद्यालयसँग सम्झौता गरेकी थिइन्।

प्रतिवादी बनाइएकामा अरु संस्थाका उपाध्यक्ष, महासचिव र सदस्यहरू छन्। बाँकी विद्यालयका सञ्चालकहरू हुन्। प्रतिवादी बनाइएका १७ जनामध्ये १५ जनासँग भने सीआईबीले बयान लिएको थियो।

तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, तत्कालीन सदस्य एवम् स्रोत तथा परिचालन उपसमितिका संयोजक कृष्णशंकर साह, बाल संगठनका तत्कालीन अख्तियारप्राप्त महासचिवद्वय श्यामकुमार आले र सुवासकुमार पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।

यस्तै बाल संगठनकै तत्कालीन महासचिव रामकाजी गुरुङ, तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक प्रविणराज जोशी, सोही विद्यालयका तत्कालीन सञ्चालक मुरारीनिधि तिवारी, विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम राज जोशी, सञ्चालक श्रद्धा संघाई, सञ्चालक अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको हो।

ठगीको कसुरमा संलग्न देखिएका बृहस्पति विद्यालयका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जिवी तिवारी, बाल संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र बाल संगठनकै उपमहासचिव सुमन शाक्यको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ।

कौडीको भाउमा विनाप्रतिस्पर्धा जग्गा भाडामा दिएर नेपाल बाल संगठनलाई ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रूपैयाँ ५ पैसा नोक्सानी र्पुयाएको आरोप छ। सोही बराबर बिगो कायम गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ मा ठगी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार यो मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना पनि माग गरिएको छ। प्रतिवादीहरूलाई बिगो समेत भराउनु पर्नेछ।