काठमाडौं, १३ चैत । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) प्रकाश अर्यालले आगामी २९ चैतमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै गर्दा नेपाल प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व चयनको गृहकार्य तीव्र बनेको छ । विनाआर्थिक कारोबार पहिलोपटक प्रहरीको नेतृत्व चयन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनअनुरूप प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्व दिन आइजिपीका लागि प्रतिस्पर्धी रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हरूको ट्रयाक भिडाएर सुक्ष्म अध्ययन अघि बढेको हो ।

आर्थिक लेनदेनका आधारमा प्रहरीको नेतृत्व चयन गरेर सुशासन र शान्तिको अनुभूति गराउन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै निकटमाथिसमेत निगरानी राखेर काम थालेपछि यसपटक आइजिपी बनाउने खेलमा धेरै बिचौलियाको भूमिका सकिएको छ । प्रहरी संगठनको सुदृढीकरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली निकै गम्भीर रहेको जानकारी पाएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रधानमन्त्री कार्यालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसमेत सही व्यक्तिलाई आइजिपी बनाउन सेवा प्रवेशदेखि हालसम्मको ट्रयाक रेकर्डको अध्ययन थालेका हुन् । ट्रयाक रेकर्डमा दुई डिआइजी सबैभन्दा अगाडि देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘विगतमा जसरी लेनदेन वा भनसुनका आधारमा आइजिपी नियुक्त हुन्न, आइजिपी बनाउने आधार सेवा प्रवेश गरेदेखि हालसम्मको ट्रयाक रेकर्ड हो, आर्थिक पारदर्शिता हो, यसमा जुन डिआइजी सबैभन्दा योग्य देखिन्छन्, उसैलाई आइजिपी बनाइन्छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार आइजिपीको विषयमा भनसुन गर्न पुगेका सबैलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तै जवाफ दिने गरेका छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार आइजिपी बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबैको सुझाव सुने पनि ट्रयाक रेकर्ड हेरौँला भन्दै पठाउने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय झन्डै एक दर्जन व्यापारी र पार्टी निकट रहेका व्यक्तिहरूसमेत आइजिपी बनाउने भन्दै विभिन्न स्थानमा भेटघाट र बैठक गरिरहेको प्रमाणसहितको उजुरी प्रधानमन्त्री ओलीसामु पुगिसकेको छ । ‘आइजिपी बनाउने भन्दै भइरहेको चलखेल र आर्थिक प्रभावको विषयमा प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ, केही प्रमाणसहित बिचौलियाहरूको नाम र संलग्न प्रहरी अधिकारीको सूचना उहाँसँग छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासनलाई विशेष ध्यान दिएर सबैतिर आर्थिक रूपमा पारदर्शी नेतृत्व चाहेका छन् । यसै आधारमा ओलीले मन्त्री र सचिवहरूलाई संयुक्त बैठक राखेर ‘तपाईंहरूमाथि मसहित थप दुई स्थानबाट निगरानी हुन्छ, तलमाथि फेला परे आथ्थु पनि भन्न दिइन्न, सोझै बर्खास्त गरिन्छ’ भन्ने निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कालमा सम्बन्धित संगठनका कर्मचारीले साँच्चीकै सुशासन कायम गर्ने व्यक्तिले नेतृत्व पायो भन्ने महसुस हुने गरी आइजिपी नियुक्तिको योजनामा छन् । सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रामबहादुर थापासमेत प्रधानमन्त्रीकै योजनामा रहेका छन् ।

‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै अघिल्लो सरकारले तमासा देखायो, प्रहरी संगठनमा भाँडभैलो गरायो, अब त्यो बेथितिलाई हेरेर होइन, डिआइजीको मूल्यांकन गर्ने वेला नभएकोले ट्रयाक रेकर्डका आधारमा नेतृत्व क्षमता उच्च भएको, आर्थिक रूपमा सबैभन्दा स्वच्छ र प्रहरी जवानले पनि सही मान्छे आयो भन्ने अनुमति दिलाउने गरी आइजिपी नियुक्त हुन्छन्, प्रधानमन्त्रीको बटमलाइन यही हो, व्यक्ति होइन,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

डाक्टरको हातमा संगठनलाई सुम्पिनु र भएको नेतृत्वले अरूले भनेअनुसार मात्रै काम तामेल गर्ने परम्पराको थालनीले प्रहरीको काम गराइमा ज्यादै ढिलासुस्ती भएको छ । यस विषम परिस्थितिमा कुनै पनि हालतमा जानीजानी गरिएको गल्तीलाई संस्थागत नगरी विगतका त्रुटी सच्याएर सिस्टम बसाल्ने सोचमा गृहमन्त्री थापासमेत रहेका छन् । ‘ढुक्क हुनोस्, आर्थिक चलखेलका आधारमा यसपटक प्रहरीको नेतृत्व संभव छैन, सबैले राम्रो व्यक्ति आयो भन्ने महसुस गराइन्छ,’ व्यक्ति किटेरै सिफारिस लिएर आउनेसँग गृहमन्त्री थापाको जवाफ उधृत गर्दै एक सहयोगी सदस्यले भने ।

यता, पछिल्लो समयमा सञ्चार माध्यममा व्यक्तिको नाम किटेरै आइजिपी बनिसकेको प्रचार हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बिचौलियामाथि निगरानी बढाएका छन् । ‘आर्थिक पारदर्शितामा छुट्टै पहिचान बनाएका र राष्ट्रलाई सर्वाेपरी ठान्दै प्रहरी संगठनलाई जगैदेखि बुझेका सक्षम नेतृत्व आजको आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री थापाले भावी नेतृत्वका लागि विनापूर्वाग्रह प्रतिस्पर्धामा रहेका सात जना डिआइजीको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने स्रोतको भनाइ छ । सुरुदेखि हालसम्म र खटाएको ठाउँमा कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट, सेवा अवधिको सुरुआतदेखि नै राम्रो ट्रयाक रेकर्ड, व्यावसायिक छवी सर्वाेत्कृष्ट भएका व्यक्ति को हुन् भनेर अध्ययन गरिएको स्रोतले बतायो ।

सिर्जनात्मक काम गर्नसक्ने, संगठन सुधारमा योगदान दिन सक्ने र दिएको व्यक्तिलाई यसपटक नेतृत्व सुम्पन सकेको अवस्थामा मात्रै भष्ट्राचार नियन्त्रण र सुशासनको उद्देश्य पूर्ति हुने भएकोले सोही अनुरूप गर्न लागिएको हो । अध्ययनको क्रममा भ्रष्टाचारविरोधी, समस्या थुपार्नेभन्दा पनि भएका मानव संसाधन र उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई अधिकतम परिचालन गरी सुरक्षा अनुभूति गराउन सक्ने अधिकृत पहिलो रोजाइमा पर्नेछन् ।

यस्तै उपयुक्त कार्य वातावरणको निर्माण गर्दै समन्वयात्मक ढंगबाट शान्ति सुरक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने सबै निकायसँग पारस्परिक सम्बन्ध विकास र विस्तार गर्न सक्ने लक्ष्यभेदी कार्यका योजनाकार हुनुपर्ने मापदण्ड पनि बनाइएको छ ।
आइजिपी हुने दौडमा ११ डिआइजी रहेका छन् । जसमध्ये चार डिआइजी तीन महिनापछि नै ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । सरकारले तीन महिनापछि नै अवकाश पाउने ब्याचबाट डिआइजी बनाउन चाहेको अवस्थामा मात्रै चार जनाले नेतृत्वको अवसर पाउनेछन् ।

सोही आधारमा सरकारले सबै डिआइजीको सेवा प्रदेशदेखि हालसम्मको ट्रयाक रेकर्ड हेरेको हो । स्रोतका अनुसार ट्रयाक रेकर्डमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्रीले बनाएको मापदण्डमा दुई डिआइजी उत्कृष्ट रहेका छन् । ‘ट्रयाक रेकर्डमा दुई डिआइजी उत्कृष्ट देखिएका छन्, सायद उनीहरूमध्ये नै एक आइजिपी हुन्छन्, आइजिपीको दौडमा रहेका कतिपय एआइजी पनि नहुन सक्छन्,’ गृह स्रोतले भन्यो ।

नेपाल प्रहरीमा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले बढुवा गरेका १५ डिआइजीमध्येकै सात जना आइजिपीका कडा दाबेदार हुन् । सो ब्याजमा डिआइजी सर्वेन्द्र खनाल, रमेशप्रसाद खरेल, पुष्कर कार्की, धिरु बस्न्यात, मनोज नेउपाने, ठुले राई र सुरेशविक्रम शाह रहेका छन् ।

यस्तै उत्तमकुमार कार्की, पवनप्रसाद खरेल, छबिलाल जोशी, ज्ञानविक्रम शाह पनि दौडधुप गरिरहेका छन् । तर, ट्रयाक रेकर्डमा उनीहरू चारै जना आइजिपी बन्ने सूचीमा अटाउन नसकेको स्रोतको भनाइ छ । छोटो अवधिमै अवकाश पाउने भएकोले सूचीमै नपर्ने गृह स्रोतले बतायो ।