काठमाडौ १६ जेठ । नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट वक्तव्यमा गैरआवासीय नेपालीहरू र वैदेशिक लगानीलाई लक्षित गर्दै समावेश गरिएका विभिन्न सकारात्मक नीति तथा कार्यक्रमहरूप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए ले खुसी व्यक्त गरेको छ।

संघका अध्यक्ष डा बद्री केसीले शुक्रबार बजेटमा उल्लिखित केही बुँदा नै समावेश गरी सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

‘सरकारले वैदेशिक लगानी, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षा, प्रवासीको हित संरक्षण र उत्पादनशील क्षेत्रको विकासमा स्पष्ट र सकारात्मक नीति अघि सारेको महसुस गरेका छौं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘साथै, हामी विश्वस्त छौं कि गैरआवासीय नेपालीहरूसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीहरूमा आवश्यक संशोधन गर्दै, गैरआवासीय नेपाली र एनआरएन नेपाल डेभलप्पमेन्ट फन्डलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था चाँडै गरिनेछ। विशेष गरी, आईपीओ तथा पुँजी बजारसम्बन्धी नियमहरू परिमार्जन गरिँदै गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता राष्ट्रिय विकासमा सशक्त रूपमा सुनिश्चित गरिने विश्वास लिएका छौं।’

संघ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै यी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको र यस बजेटले गैरआवासीय नेपाली र सरकार बीचको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास लिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संघले खुसी व्यक्त गरेका बजेटका बुँदाहरू यसप्रकार छन्
बुँदा ७५ स् प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गरिनेछ। लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवर्द्धन एवम् दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न एंकर इन्भेस्टमेन्टको नीति लिइनेछ।

बुँदा ७८ स् नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ।

बुँदा ८० स् नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ। यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ।

बुँदा १४१ स् वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उपलब्धिमूलक बनाउन श्रम गन्तव्यको विविधीकरण गरिनेछ। श्रम कूटनीतिको माध्यमबाट थप मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चत हुनेगरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिनेछ।

बुँदा १४२ स् श्रम स्वीकृति सरल ढंगले प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रदेशबाट श्रमसम्बन्धी अनलाइन सेवा प्रवाह गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका जनशक्तिको सीप, पुँजी र प्रविधि सदुपयोग गरी स्वरोजगार प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धि गर्न श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ।

बुँदा १६४ स् विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहु प्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइनेछ।

बुँदा ३१५ स् विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गरिनेछ। गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पँहुचलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गरिनेछ। विदेशमा संकटमा परेका नेपालीलाई यथाशीघ्र उद्धारको प्रबन्ध मिलाइनेछ।

बुँदा ३३१ स् सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार शुरू गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोवार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

बुँदा ३३५ स् उधारो कारोवारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिनेछ। दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिनेछ। बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ।