काठमाडौ ३० बैशाख । नयाँ बजेटको तीव्र तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को कर नीतिबारे सुझाव संकलन गरिरहेको छ। यसमा मूलतः आयकर ऐनमा धेरै परिमार्जन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले वित्त तथा कर प्रणालीको सुधारका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, भन्सार विभाग, निजी क्षेत्रका संगठनहरु, आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलगायतको सुझावका आधारमा करसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा छलफल गरिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले २०८२र०८३ को आर्थिक ऐन तुर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्व नीतिका साथै भन्सार महशुल, मूल्यअभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुझाव उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार अधिकांश ठाउँबाट प्राप्त सुझावमा छलफल गरी आर्थिक ऐनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। आर्थिक ऐनमा मोटामोटी हाल छलफल भए पनि भन्सारका दरमा भने बजेटको अघिल्लो दिन मात्रै परिवर्तन हुनेछ।

अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिने निकायले अनौपचारिक क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएका छन्। कुन क्षेत्रमा करका दर घटाउने र कुन क्षेत्रमा बढाउने गरी सूची नै बुझाएका छन्।

सन् १९९२र०९३ मा नेपालको कर संकलन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०को ९।८३ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२र०२३ सम्म १७।७९ प्रतिशत पुगेको छ। अप्रत्यक्ष कर ७० प्रतिशत रहेको देखिन्छ।

त्यस्तै १९९२र०९३ मा ११।८७ प्रतिशत संकलन भएको प्रत्यक्ष कर सन् २०२२र०२३ मा २९ प्रतिशत बढी पुगेको थियो। रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले प्रत्यक्ष करलाई बढाउने गरी राजस्व नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख बनाउन सुझाव
भारतकी वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले विशेष समूहका कर्मचारीलाई वार्षिक १२ लाखसम्म आम्दानीमा कर नलाग्ने घोषणा गरेकी छिन्। तलबबाहेकको आम्दानीमा भने १२ लाखसम्म १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले १० लाखसम्म करछुट दिनुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिएका छन्। महांसघले आयकर छुट सीमा व्यक्तिलाई ८ लाख र दम्पतीलाई १० लाख रुपैयाँ राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यता चेम्बरले आयकरको सीमा व्यक्तिगततर्फ १० लाख रुपैयाँ र परिवारिकतर्फ १२ लाख रुपैयाँ पु¥याउन सुझाव दिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरुले पनि हाल ५ लाखको सीमालाई बढाउने गरी छलफल भइरहेको बताएका छन्।

‘अविवाहितलाई ५ लाख र विवाहितलाई ६ लाख रुपैयाँसम्म आयकर छुट छ’, विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतमा जस्तै नेपालमा पनि त्यसको सीमा पुनरवलोकन हुने गरी छलफल चलिरहेको छ।’

नेपाल उद्योग परिसंघले अनेकथरि करहरुलाई एकीकृत गर्दै आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्यअभिवृद्धि कर मात्र रहने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयलाई उद्योग वाणिज्य महासंघले नीतिगत स्थिरताको लागि आर्थिक ऐन र करम्बन्धी ऐनमा परिमार्जन गरी एकीकृत राजस्व कानुन संहिता लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

आयकर ऐनमा व्यापक परिवर्तन गर्न सुझाव
अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाइएको सुझावमा आयकर ऐनका धेरै व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने औँल्याइएको छ।

आईक्यानले आयकर ऐनमा आयका चार शीर्षकहरु व्यवसाय, रोजगारी, लगानी र आकस्मिक लाभ उल्लेख भएकोमा पुँजीगत लाभ थप गरी पुँजीगत सम्पत्तिको व्याख्या गर्दै पुँजीगत लाभको गणना, सोमा लाग्ने कर र पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरुमा आवश्यक समायोजन गर्न सुझाव दिएको छ।

विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि लाभकर घटाउनुपर्ने उसको सुझाव छ। कम्पनीहरुले मुनाफालाई पुँजीकरण गरी बोनस सेयर जारी गर्दा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा सम्बन्धित निकायलाई आयकर तिर्नुपर्ने व्याख्या भएकाले सो व्याख्याको कारण पुँजीमा समेत कर लाग्ने अवस्था रहेकाले त्यसलाई हटाउन सुझाइएको छ।

‘कुनै पनि निकायको आयमा कर लगाइसकेपछि लाभांशमा पनि कर लगाउँदा एउटै आम्दानीमा दोहोरो कर लाग्ने अवस्था आउँछ’, आईक्यानले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कम्पनीहरुको मर्जर तथा प्राप्ति कार्यलाई कर तटस्थ बनाई निकायहरुको मर्जर तथा प्राप्तिमा कर नलाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटीलाई स्वेट इक्विटी प्राप्त गर्दाको अवस्थामा आयकर नलगाउन सुझाव दिइएको छ।

आयकर ऐनले ह्रास कट्टी ९एक्सिलिरेटेड डिप्रिसेसन० एक तिहाइसम्म गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर चलनचल्तीमा ऐच्छिक वा अनिवार्य रहेको भन्ने सम्बन्धमा दुविधा छ।

आयकर ऐनले १ अर्ब बढीको लगानी र ५०० बढी रोजगारी दिनेलाई ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। तर आयकर ऐनमा पर्यटन उद्योगको परिभाषा उल्लेख नहुँदा अन्योल छ।

पर्यटन व्यवसायमा लगानी गर्न चाहने साना व्यवसायीलाई समेत आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ। हवाइ यातायातमा लाग्ने मूल्यअभिवृद्धि कर ९भ्याट० नलाग्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ।

आउटसोर्सिङ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सूचना प्रविधि उद्योगलाई सरह आयकरमा छुट प्रदान गर्न पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धन गर्नका लागि आयकर ऐन २०५८ मा कृषि व्यवसायको परिभाषालाई बृहत् बनाई आयकर छुटको सीमालाई बृहत् बनाउने सुझाव छ। उत्पादनकमूलक उद्योग, कृषि व्यवसाय तथा कृषिमा आधारित उद्योग, तोकिएका पर्यटन उद्योग र एसेम्बलिङ युनिटले आयात गर्ने मेसिन, उपकरण, सवारीसाधन आदिमा भन्सार महशुल छुट दिन सुझाइएको छ।

‘उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकरलाई क्रमशः घटाई ५ वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ’, महासंघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ, ‘मुनाफाको ४० प्रतिशत बढी सोही कम्पनीमै पुनः लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

यता, आईक्यानले भने टायल उद्योगलाई अन्तःशुल्कमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। हाल नेपालमा टायल उद्योगहरुले धमाधम उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा अन्तःशुल्कको सूचीमा नरहेको भन्दै सेरामिक टायलहरु अहिले नेपाली बजारमा उत्पादन राम्रो भएको अवस्थामा अन्तःशुल्क लगाउनुपर्ने सुझाएको छ।

आईक्यान र रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोगले विलासिताका वस्तु तथा सेवा र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तु तथा सेवामा बाहेक अन्यमा अन्तःशुल्क लाग्ने गरी भएका व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिएकोे छ।

भन्सार छुट हटाउन सुझाव
आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा नेपाल सरकारले विभिन्न वस्तुहरुको आयातमा ९९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भन्सार छुट दिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐनको यसै व्यवस्थाको प्रयोग गरी आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ देखि २०७९र०८० सम्ममा ३ अर्ब ४१ अर्ब भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व छुट दिएको छ। धेरै छुटहरु विदेशी सरकार, दातृनिकायबाट प्राप्त हुने अनुदानसँग सम्बन्धित छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले नेपालमा नै कुनै वस्तु खरिद गरी आफ्नो उद्देश्यअनुरूपको कार्यमा प्रयोग गर्दा वस्तुमा लाग्ने भन्सार, भ्याट, अन्तःशुल्कमा कुनै कर छुट नहुने तर विदेशमा नै आवश्यक सामान खरिद गरी नेपाल भित्र्याउँदा भने छुट पाउने अवस्था छ।

‘भन्सार महशुलमा छुट दिँदा ठूलो आर्थिक क्षति भइरहेको छ’, आईक्यानको सुझाव प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट विभिन्न निकायहरुलाई प्रदान गरिने कर छुटसम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

नेपालमा उत्पादन हुने मोटर कार निर्माण उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योगलाई छुट दिनुपर्ने सुझाइएको छ। नेपाल सरकारले अन्तःशुल्क ६५ देखि १०० प्रतिशतसम्म र भन्सार महशुल ८० प्रतिशत लगाउने गरेको छ।

भन्सार महशुलमा परिवर्तन गरी एसेम्बलीका लागि आयात गरिने चेसिस र ड्राइभ ट्रनको भन्सार महशुल अन्य पार्टपुर्जाजस्तै बढीमा १५ प्रतिशतसम्म कायम गनुपर्ने सुझाएको छ। एसेम्बलीसम्बन्धी एसकेडी वा सीकेडी नियमावली वा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सुझाइएको छ।

‘भन्सार विभागले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कम गर्ने र विद्युतीय गाडी लगायतमा पुनरवलोकन गर्न सकिने गरी सुझाएको छ’, विभागका एक उच्च अधिकारीले भने।

खनाल नेतृत्वको आयोगले समेत भारतसँगको खुल्ला सिमानाले गर्दा दुई देशबीच सजिलो गरी नै चोरी पैठारी हुने गरेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको मूल्यमा धेरै फरक नपर्ने गरी आयातमा लगाइने भन्सार दर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

‘करकार दरहरु अहिले नै उच्च रहेको सन्दर्भमा गैरकर राजस्व बढाउने रणनीति लिनुपर्ने’ उल्लेख गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘रोयल्टी, शुल्क, विनिवेश र लाभांशबाट बढीभन्दा बढी सरकारको आय बढाउनुपर्छ।’

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु निजी क्षेत्रका संगठनहरुको सुझावभन्दा नियामक नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका सुझावलाई बढी अपनत्व लिने गरेको बताउँछन्।