काठमाडौं ११ फागुन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई न्याय दिन गठन भएको हालको भूमि आयोग अन्तिम संवैधानिक आयोग भएको र यसले भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरणलाई आइतबार देउखुरीमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘अब न कोही जग्गाको मामिलामा अन्यायमा पर्छ, न त कोही भूमिहीन नै हुनेछ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताएका छन् । आचार्यले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले प्रभावकारी सहजीकरण गर्ने बताए ।

‘भूमि समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले संघ, स्थानीय सरकार र भूमि आयोगसँग सहजीकरणमा कुनै कमी हुन दिने छैन,’ उनले भने, ‘छिटो परिणाम दिन जरुरी छ । सरकारले पूर्ण साथ र सहयोग गर्छ ।’

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग बनेको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा २ लाख ९६ हजार निवेदन संकलन भएको र आयोगले काम अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए । लुम्बनीका रुपन्देही, दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा भूमिसम्बन्धी समस्या बढी रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार देशभर १० लाख ९७ हजार निवेदन संकलन भएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले न्याय पाउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।