काठमाडौं २४ माघ । सरकारले महिलालाई समान अवसर, अधिकार र कानूनी संरक्षण प्रदान गर्ने पुनस् प्रतिबद्धता जनाएको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ सम्बन्धित सिड संयुक्त राष्ट्रसंघीय कमिटीमा नेपालले यस्तो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको हो ।

स्वीटजरल्याण्डको जेनेभामा जारी सिड कमिटीको ९० औँ सत्रमा बुधबार नेपालका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साहले सातौँ प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

नेपालले महिला हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हिसावले महासन्धि कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आएको छ भने त्यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना बलियो बनाउँदै आएको छ । मन्त्री साहले नेपाल सरकारले संवैधानिकरुपमै समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रबन्ध गरेर अघि बढेको बताए ।

हामीले लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरेतापनि, विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायहरूमा अझै चुनौतीहरू कायम छन्, नेपालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा छ, ‘नेपालले यस्ता चुनौतीहरूलाई लक्षित नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, नागरिक समाज, तथा महिलाका अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी समाधान गर्न दृढ संकल्प लिएको छ ।’
प्रतिवेदनले लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौतीहरू दुवैलाई समेटेको मन्त्री साहले बताए । प्रतिवेदनबारे उनले भने, कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो। त्यसकारण यो प्रतिवेदनउपर हामी सिड कमिटीका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समेत अपेक्षा गर्दछौँ ।

प्रतिवेदनमा छ, ‘नेपालले सिड कमिटीसँग अघिल्लो संवादबाट प्राप्त सुझावहरूलाई राष्ट्रिय नीतिहरूमा समाहित गरिसकेको छ। हाम्रो संविधानले महिलाका मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै १६ वटा कानूनहरू पारित गरेको छ। साथै, नागरिकता तथा अन्य नागरिक कानूनहरूलाई समानताका सिद्धान्तअनुरूप परिमार्जन गरिएको छ।’

सो क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट लीली थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भएपनि नेपालको कानूनी फ्रेमवर्कमा अझै केही खाडलहरू रहेको र विशेष गरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अवस्थित भेदभावका विभिन्न रूपहरू कायम रहेको बताइन् ।