काठमाडौं २१ माघ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध विपक्षी दलहरू संसद्मा पनि एक भएका छन्। विपक्षी दलहरूले ६ वटा अध्यादेशविरुद्ध अहिलेसम्मकै धेरै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
सरकारले सदनलाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षीहरूले सरकारले ल्याएको ६ वटै अध्यादेश अस्वीकार गर्नुपर्ने मागसहित राष्ट्रियसभा र राष्ट्रियसभामा ६६ वटा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा ५० र राष्ट्रियसभामा १६ वटा अस्वीकार प्रस्ताव गर्ता भएका छन्, उनले भने, यो अहिलेसम्मकै धेरै प्रस्ताव हो।
अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता गर्नेमा विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपाका सांसद छन्।
संसद्को अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो भने हिउँदे अधिवेशन यही माग १८ गते सुरु भएको छ। सरकारले यहीबीचमा अध्यादेश ल्याएको थियो। सबै अध्यादेश माघ १८ गते नै सदनमा पेस भइसकेका छन्।
अब यी अध्यादेशलाई सदनमा निर्णयार्थ पेस गरिनेछ। निर्णयार्थ पेस गर्दा अस्वीकार गर्नुपर्ने माग विपक्षीको छ। संसदीय नियमावलीअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश सदनबाट स्वीकृत नभएमा तत्कालै निष्क्रिय हुनेछ। स्वीकृत भयो भने संसद् सुरु भएको मितिले दुई महिना ९६०० दिमसम्म सक्रिय हुन्छ।
स्वीकृतिका लागि प्रतिनिधिसभामा सत्ता पक्षीय कांग्रेस(एमालेसहितका दलसँग सहजै बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभाको हकमा जसपा निर्णायक छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ। हाल राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका १६, एमालेका ११ गरी २७ जना छन्। तीन जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएको अवस्थामा अध्यादेश सहजै पारित हुनेछ।
अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरु माओवादीसँग १७, एकीकृत समाजवादीसँग ८ जना सांसद छन्। त्यस्तै लोसपा र जनमोर्चाका एक एक जना सांसद छन्।
यही हुन् विधेयक
माघ १८ गतेको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेस गरे।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्