काठमाडौं २१ माघ । पाथीभरा क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको वार्ता समितिले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष आन्दोलनरत समूहले निकालेको छ ।

यो राजनीतिक विषय भएकाले कर्मचारीबाट नभई राजनीतिक तहको समिति बन्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले वार्ताका लागि न्यूनतम वातावरण पनि नबनाएको गुनासो उनीहरूको छ ।

‘संघीय सरकारले लिएको पहललाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ किरात याक्थुम चुम्लुङका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम एक्तेनले भने, ‘वार्ता समिति पोलिटिकल लेबलमा आउनुपर्थ्यो, एक जना कर्मचारी लेबलमा आयो, यसबाट समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।’ वार्ताका लागि संघीय सरकारले लिएको पहललाई भने आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको उनले बताए । आन्दोलनरत समूहले ताप्लेजुङमा पक्राउ परेका प्रदीप मादेनसहितका तीनजना कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने, केबलकार निर्माण कार्य रोकिनु पर्ने माग राखेका छन् । ‘ताप्लेजुङका कार्यकर्ता छोड्ने त होइन, हिजो ९आइतबार० दमकमा पक्राउ परेका आठ जनालाई पनि म्याद थपका लागि चन्द्रगढी लगेको खबर छ,’ उनले भने, ‘यसरी त वार्ताको वातावरण नै बन्दैन नि ।’

गृह मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि रहने गरी आइतबार वार्ता समिति गठन गरेको छ । ती मन्त्रालयका प्रतिनिधिको नाम भने उल्लेख गरिएको छैन ।

आन्दोलनरत समूहले कोशीका नौ जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा र तेह्रथुम जिल्लामा यातायात बन्द गराएका छन् । आज सोमबारसम्म पनि माग सम्बोधन नभएर मंगलबार ९भोलि० देखि नौ वटै जिल्लामा आम हडतालको घोषणा गरेका छन् ।

माघ १२ गते पाथीभरा क्षेत्रको बलुडाँडामा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच झडप भएको थियो । झडपको क्रममा गोली चलेको थियो । गोली लागेर आन्दोलनरत समूहका दुईसहित पाँच र सुरक्षाकर्मीतर्फ २१ जना घाइते भएका थिए ।