काठमाडौं २१ माघ । तीनवटा जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका सहकारी ठगीका अभियुक्त एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध चितवनमा मुद्दा दर्ता हुँदै छ।

सहारा चितवन सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा संगठित तवरले अपचलन र ठगी गरेको अभियोगमा पूर्वगृहमन्त्री रविविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लागिएको हो।

प्रहरीले रविसहित १४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रहरीले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रहेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, चितवनले अभियोगपत्र तयार गरिसकेको छ।

मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिए। ‘आजै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, आज भ्याउँदै भ्याइएन भने भोलि होला,’ लुइँटेलले भने।

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने, उनका व्यावसायिक साझेदार एवं नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, प्रहरीकै पूर्वअसई रामबहादुर खनाल र कुमार रम्तेलसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ।

बचतकर्ताहरूले ३८ करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। उक्त रकम पनि ती प्रतिवादीहरूबाट भराउनुपर्ने प्रहरीको राय छ। यस्तै सहकारीबाट जीबी राईसहितका प्रतिवादीका नाममा रहेका विभिन्न ६ वटा कम्पनीमा गैरकानुनी तरिकाले ४३ करोड १४ लाख ९९ हजार ९२८ रुपैयाँ गएको निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ।

रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ गएको छ। यो बिगो रविसहित गोरखा मिडियाका चार जना सञ्चालकका नाममा कायम गरिएको छ।

जीबी ग्रुप अफ कम्पनीमा ९ करोड ७० लाख, नेचर हर्ब्समा ९ करोड ७३ लाख र बाँकी रकम स्प्रिङ उड रियलस्टेट एन्ड हाउजिङ प्रालि र नेचर नेस्ट कम्पनीका नाममा गएको पाइएको छ।

यसमध्ये कसलाई कति बिगो कायम गर्ने भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम टुंगो लगाउने छ। उनीहरूलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीको राय छ।

रविले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोड धरौटी बुझाएका छन् भने सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा कास्की अदालतमा ६५ लाख र स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीमा काठमाडौँ अदालतमा ६० लाख धरौटी बुझाएका छन्।

उनले आफूलाई अदालतले थुनामा नपठाएको र धरौटीमा छुटिसकेको कारण दर्शाउँदै सांसद पदबाट भएको निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलेका कारण उनी सांसद पदबाट निलम्बित भएका हुन्।