काठमाडौं २० माघ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अहिले बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग नै अन्तिम हुनेगरी सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ ।

काठमाण्डौको चाबहिलमा आज मालपोत र नापी कार्यालय भवन उद्घाटन गर्दै मन्त्री अधिकारीले भूमि समस्या समाधान गर्न अहिले बनेको आयोगलाई अधिकार पनि दिइएको बताउनुभयो । पहिले आयोग बनाउने तर अधिकार नदिने समस्या भएकामा ऐन संशोधन गरेर अधिकार दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।

नागरिकता नम्बरमार्फत देशभर कसका नाममा कहाँ जग्गा छ भनेर थाहा पाउन सकिने र अन्यत्र कसैले जग्गा लिएको पुष्टि भएमा कारबाही हुने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो । २०२१ सालमा भूमि सुधार लागू भई हदबन्दीमा परेको जग्गा अहिले दर्ता गरेर कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै उहाँले त्यस्ता कुरालाई अब सच्याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारी संरचना निर्माणका लागि जग्गा माग भएमा प्रक्रियागत रूपमा अघि बढी आएमा मन्त्रालयले नरोक्ने मन्त्री अधिकारीको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले मालपोत र नापी कार्यालय टाढा हुँदा समस्या आएकाले एकै ठाउँमा दुवै कार्यालय राखी कार्यसम्पादनमा सहज बनाइएको बताउनुभयो ।