काठमाडौं २ माघ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत् ल्याएर सरकारले संसद्को मानहानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर समितिमा हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा उनको आपत्ति थियो ।

‘सरकारले चार वटा अध्यादेश जारी गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर समितिमा छ,’ उनले भने, ‘समिति बैठकको कार्यसूचीमा वितरण पनि भएको थियो । फिर्ता पनि लिएको छैन । फिर्ता लिने प्रक्रियाहरू मिचेर सरकारले जसरी अध्यादेश जारी गरेको छ । यो संवैधानिक व्यवस्था विपरीत छ । अर्कोतिर संसद्को मानहानी र कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको छ ।’

समितिले पनि यो विषयमा चासो राख्नुपर्ने बताउँदै पुनले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई नै हेप्ने काम गरेको जिकिर गरे ।