काठमाडौं २९ पुस । नेपालको गुणस्तरलाई मान्यता दिन भारत सहमत भएको छ।  काठमाडौंमा दुई देशका वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालको गुणस्तरलाई भारतले मान्यता दिन सहमत भएको हो।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र ब्यूरो अफ इण्डियन स्टान्डर्डबीच औद्योगिक उत्पादनहरुको गुणस्तर परिक्षण गर्न सहमत भएका छन्।

खाद्यान्य लगायत खान पिनका विषयमा नेपाल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर प्राधिकरणबीच गुणस्तर परीक्षण, सर्टिफिकेसन, पारस्परिक मान्यता जस्ता विषयमा पारस्परिक कार्य अघि बढाउन र क्षमता विकासमा सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषयमा छलफल तथा सहमति भएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले नेपाली ल्यावमा परिक्षण भएको वस्तु भारतले थप गुणस्तर चिन्ह लिनु नपर्ने विषयमा सहमति भएको बताए।

‘नेपालको गुणस्तर र ल्याबलाई भारतले मान्यता दिनकोलागि सहमति भएको छ,’ सहसचिव अधिकारीले भने,‘यसकालागि अब छुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ। त्यसपछि उनीहरुले हाम्रा ल्याब हेरेर वस्तु निर्यातको अनुमति दिन्छन्।’

अब नेपाल र भारतले स्ट्यान्नर्ड बनाउँदा उस्तै किसिमका बनाउनु पर्छ। यसको अर्थ नेपालमा उत्पादन हुने र भारतमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तर एउटै मापदण्डको हुनुपर्छ।

‘अब एमओयुमा हस्ताक्षर भएपछि भारतीयले नेपालको ल्याब र नेपालले भारतको ल्याब निरीक्षण गरेपनि पारस्पारिक मान्यता दिने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ अधिकारीले भने,‘त्यसपछि वस्तुहरुको पहिचान हुँदै जान्छ।’

हाल भारतमा निकासी गर्न केही वस्तुहरुमा बीआईएस प्रमाण–पत्र अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा भारतमा निकासी हुने नेपाली वस्तुहरु जुत्ता, प्लाईउड, यार्न, सेनेटरी प्याड, सिमेन्ट, जस्तापाता र स्टिलजन्य वस्तुको सहज निकासीका लागि प्राथमिकताका आधारमा बीआईएस प्रमाण–पत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको छ।

भारतले नेपाली गुणस्तरलाई चिन्हलाई मान्यता दिए यी वस्तुले भारतबाट पुनः गुणस्तर प्रमाणपत्र लिने प्रक्रियामा जानु पर्दैन। नेपाल सरकार र भारतको गुणस्तर मापदण्ड समेत फरक हुँदा सिमेन्ट लगायत निर्यात गर्ने व्यवसायीले अप्ठेरो भएको बताउँदै आएका छन्।

‘नेपाल र भारतको गुणस्तर मापदण्ड हार्मोनाइज्ड गर्न भारतीय सहमत भएका छन्। एउटै मापदण्ड भए सिमेन्ट लगायतका उद्योगीको समस्या समाधान हुन्छ,’ अधिकारीले भने।