काठमाडौं २४ मंसिर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको कम्पनीले नेपाल स्काउटको जग्गा सम्झौताभन्दा बढी भोगचलन गरेर भाडा नतिरेको विषय प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठेको छ । जग्गा भाडा उठाउन सहयोग माग्दै स्काउटले १० महिनाअघि समितिमा दिएको निवेदन छलफलमा नल्याइएकामा आइतबार सांसदले प्रश्न उठाएका हुन् ।

खड्का सञ्चालक रहेको ‘खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ ले स्काउटको लैनचौरस्थित ३ रोपनी जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिएकामा थप नौ रोपनी हडपेर करार सम्झौतापत्रमा केरमेट गर्दै १५ वर्षसम्म भोगचलन गरेको थियो ।

खड्काको कम्पनीले भाडा नै नतिरेपछि स्काउटले गत वर्ष माघ १४ मा राज्यव्यवस्था समितिमा उजुरी गरेको थियो । समितिको आइतबारको बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडालाई सांसद दुर्गा राईले स्काउटको निवेदन परेको १० महिनासम्म पनि जानकारी नगराउनुको कारण सोधेकी थिइन् ।

कांग्रेस सांसदसमेत रहेका सभापति खतिवडाले आफ्नै पार्टीका सांसद खड्काविरुद्ध परेको उजुरीबारे सांसदलाई वितरण नगरिएको भन्दै राईले आपत्ति जनाएकी थिइन् । माओवादीकी सांसद राईले समितिमा परेको उजुरी सदस्यलाई जानकारी नहुने र सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने अवस्था दुःखद रहेको बताइन् ।

‘राज्यव्यवस्था समितिमा परेको निवेदनबारे मिडियाबाट सुन्नुपर्ने अवस्था दुःखद हो । आज मात्र कान्तिपुरमा ऊर्जामन्त्री खड्का प्रमुख भएको कम्पनीका विषयमा १० महिनाअगाडि राज्यव्यवस्था समितिमा नेपाल स्काउटले निवेदन दिएको भन्ने समाचार छ । हामीलाई किन जानकारी दिइएन रु उनले सभापति खतिवडालाई सोधिन् ।

समिति सभापति खतिवडा र मन्त्री खड्काको राजनीतिक दल एउटै भएकाले निवेदन छलफलमा नल्याइएको सांसद राईको आशंका थियो । ‘दल हेर्नुपर्ने कि, पार्टी हेर्नुपर्ने कि, व्यक्ति हेर्नुपर्ने कि, के हो यो रु यसमा मेरो असहमति छ । यस्तो घटना दोहोरिनु हुँदैन । हामीलाई त्यो निवेदन दिनुपर्‍यो, छलफल हुनुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

जवाफमा सभापति खतिवडाले राज्यव्यवस्था समिति पार्टीको समितिका रूपमा सञ्चालन नहुने बताएका थिए । ‘सबै सांसदको समिति हो यो । हामी एकताबद्ध भएर कुनै पनि पार्टीको झझल्को नदिने गरी काम गर्न तयार छौं,’ उनले भनेका थिए ।

खतिवडाले स्काउटको निवेदन समिति सदस्यहरूलाई त्यतिबेलै वितरण गरिएको बताएका थिए । वितरण गरिएको दिन सांसद राई समितिको बैठकमा उपस्थित नभएको उनको दाबी थियो । तर समितिका अन्य सदस्यले पनि खड्काका सम्बन्धमा परेको उजुरी वितरण नगरिएको बताएका छन् ।

कांग्रेसका एक सांसदले कान्तिपुरसँग भने, ‘सभापतिले त्यो उजुरीबारे हामीलाई थाहा दिनुभएको थिएन । अघिपछि कतिपय उजुरी लिफामा राखेर आउँथ्यो । ऊर्जामन्त्री खड्काविरुद्ध स्काउटको उजुरी आएपछि सार्वजनिक गरिदिनुपर्थ्यो, थन्क्याएर राख्न हुँदैनथ्यो ।’ एमालेका एक सांसदले भने उक्त उजुरीबारे केही सांसदलाई सभापति खतिवडाले जानकारी गराएको तर समितिमा छलफलका लागि वितरण नगरिएको बताए ।

सभापति खतिवडाले भने तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्काउटको भवन र जग्गाबाट खड्काको कम्पनीलाई निकालेर ताला लगाएको जानकारी दिएपछि समितिमा परेको उजुरीबारे थप छलफल नगरेको बताए । ‘स्काउटको जग्गाका विषयमा छलफल हुँदा त्यतिबेलाका गृहमन्त्री यहीं आउनुभएको थियो, उहाँले अघिल्लै दिन ताला लगाइसक्यौं भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछिको जानकारी न स्काउटले दिएको छ न सरकारले नै, त्यसपछि कुनै उजुरी पनि आएको छैन । त्यसैले यसमा हामी प्रवेश गरेनौं ।’

सांसद राईले भने पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेको र जिल्ला–जिल्ला घुमाइँदै गरेको अवस्थामा ऊर्जामन्त्री खड्काले स्काउटको जग्गा भाडा नतिरेको प्रकरण पनि उनकै टाउकामा हाल्न नमिल्ने बताइन् । ‘पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेका टाउकामा यो विषय हालेर हामीलाई छायामा पार्न हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

समितिमा आएका उजुरीबारे पर्याप्त छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने राईको प्रस्ताव थियो । समिति सभापति खतिवडाले अब उपसमिति गठन गरेर सबै उजुरीमाथि छलफल चलाउने आश्वासन सदस्यहरूलाई दिएका छन् ।

ऊर्जामन्त्री खड्काको कम्पनीले नेपाल स्काउटलाई भाडाबापत २०७५ सालमा ५ करोड ४१ लाख ७० हजार ३ सय १४ रुपैयाँ ८५ पैसा तिर्न बाँकी थियो ।

स्काउटले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ९केपी शर्मा ओली०, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सबै सांसद, गृह मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २६ को कार्यालयलगायतमा खड्काबाट भाडा उठाउने वातावरण मिलाइदिन भन्दै निवेदन दिएको थियो । ती कुनै पनि निकायबाट पहल नभएपछि स्काउटले राज्यव्यवस्था समितिलाई अनुरोधपत्र पठाएको थियो ।

स्काउटले राज्यव्यवस्था समितिलाई लेखेको थियो, ‘स्थान खाली गराउन सहयोग गर्नुपर्ने अधिकारप्राप्त निकायबाट पत्राचार गरिएको लगभग १ वर्ष पुग्दासम्म पनि कुनै प्रभावकारी भूमिका ननिभाएको हुँदा बक्यौता रकम चुक्ता गर्न र स्थान खाली गराउन त्यस समितिमा छलफल चलाई सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिई सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने वातावरण सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिने व्यवस्थाका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

त्यतिबेला निवेदनमा समिति सभापति खतिवडाले समिति सचिवलाई आवश्यक कारबाहीका लागि तोक लगाएका थिए । समिति सचिव सुरजकुमार दुराले शाखा अधिकृत विकास श्रेष्ठका नाममा तोक लगाएका थिए । त्यसपछि निवेदन अगाडि बढेको थिएन ।