काठमाडौं, २५ फागुन । कार्यालयबाट नियमित सम्पादित हुनेभन्दा बढी काम गराउन सरकारले करिब दश हजार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । थोरै कर्मचारीबाट धेरै काम लिने र काम गरेबापत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मात्र प्रोत्साहन भत्ताको नाममा करिब २० करोड खर्च गर्दै छ ।

तर, त्यस्तो भत्ता खाने कार्यालयको कार्यसम्पादन भने उत्साहजनक छैन । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता खाने कर्मचारीको काम उदाहरणीय नभएको बताउँछन् । सरकारले पछिल्लो समय प्रोत्साहन भत्ता कामको चाप हुने कार्यालयलाई भन्दा पहुँचवाला कार्यालयका कर्मचारीलाई दिने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सरकारले २० वटा कार्यालयलाई ५० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । तर, ती कार्यालयको उपलब्धि भने सन्तोषजनक नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

थप कार्यालयलाई पनि प्रोत्साहन भत्ताको माग

प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका कार्यालयको प्रगति सन्तोषजनक नभएका वेला थप चार कार्यालयले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता माग गरिरहेका छन् । अद्यागमन विभाग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, भन्सार कार्यालय र राजस्व कार्यालयका कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता माग गरेका छन् ।

शेरबहादुर देउवानेतृत्वको सरकारकै पालामा उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । तर, निर्णय भइसकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार राजस्व समूहका कर्मचारीले केही वर्षदेखि लगातार कार्यप्रगतिका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेकाले ५० प्रतिशत भत्ता पाउने निश्चित रहेको बताए । तर, राजस्व समूहबाट शतप्रतिशत भत्ताको माग गरिएको छ ।

दुई आयोगलाई छुट्टै प्रकृतिको भत्ता

नियमित तलब सुविधाबाहेक भत्ता खाने सरकारी कार्यालयमा निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोग पनि छन् । निर्वाचन आयोग आफैँले निर्णय गरेर निर्वाचनको समयमा १ सय २१ प्रतिशतसम्म भत्ता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले दैनिक १ सय २१ प्रतिशत भत्ता खाँदै आएका छन् ।

आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद रेग्मीका अनुसार निर्वाचन आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारीले चैतको दोस्रो सातासम्म दैनिक १ सय २१ प्रतिशत भत्ता खानेछन् । यस्तै लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले पनि नियमित तलबभन्दा अतिरिक्त भत्ता लिने गरेका छन् ।

त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले फाइल रुजु गरेको, दर्ता गरेको, फाइल बोकेको, टिप्पणी उठाएको, जवाफ लेखेको र राय दिएकै आधारमा अतिरिक्त भत्ता खाँदै आएका छन् । उनीहरूले कार्यालय समयभित्र सम्पादन गरेको नियमित कामको पनि भत्ता खाने गरेका छन् । यसको अतिरिक्त परीक्षा र आयोगको मिटिङको पनि अतिरिक्त भत्ता हुन्छ । लोकसेवाका कर्मचारीले हाजिर गरेबापत तलब र काम गरेबापत भत्ता बुझ्दै आएको देखिन्छ ।

यसरी भयो प्रोत्साहन भत्ताको सुरुवात

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरणको सुरुवात पूर्वअर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालाबाट भएको हो । उनले आफ्नो कार्यकालमा राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकेर लक्ष्य हासिल गर्दा कर्मचारीलाई सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसो गर्दा लक्ष्य हासिल भएको र कर्मचारी पनि उत्साहित बनेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसबाट कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिएर कामको लक्ष्य तोक्दा उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने देखियो । र अन्य कार्यालयमा पनि प्रोत्साहन भत्ता दिन थालियो ।’ राजस्वसचिव शिशिर ढुंगाना प्रोत्साहन भत्ता वितरणले कामको गुणस्तरमा वृद्धि भएको बताउँछन् ।तर, प्रोत्साहन भत्ता दिने आधार परिवर्तन भएका छन् । सरकारले अहिले २० वटा विषयगत कार्यालयका करिब दश हजार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ ।

त्यसरी भत्ता खानका लागि कार्यालयले मापदण्ड बनाएका छन् । लक्ष्य तोकेर उपलब्धि हासिल गरेपछि प्रोत्साहन भत्ता खाने सुरुवाती अभ्यासलाई लत्याउँदै कार्यालय समयभन्दा एक घन्टाअघि आएको, नियमित पोसाक लगाएको, नियमित कार्यालय समयभन्दा एक घन्टा ढिलो घर फर्किएकै आधारमा पनि कर्मचारीलाई भत्ता दिन थालिएको छ ।

क-कसले खान्छन् प्रोत्साहन भत्ता ?

सरकारले प्रोत्साहन भत्ता खान स्वीकृति दिएको कार्यालयको कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्मले सुविधा पाउँछन् । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले समेत दैनिक ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले कामको परिणामका आधारमा भन्दा कर्मचारीले कार्यालयमा समय बिताएका आधारमा भत्ता दिन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सचिव भन्छन्, ‘बिहान ९ बजे हाजिर गरेर दिनभर व्यक्तिगत काममा हिँड्ने र साँझ ६ बजे पुनः हाजिर गर्ने कर्मचारीले पनि ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता लिने गरेका छन् ।’

राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई किन भत्ता ?

सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सबै कर्मचारीलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा नियमितभन्दा अतिरिक्त काम नभए पनि सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको हो । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्र पौडेलले प्रोत्साहन भत्ता दिनु स्वाभाविक भएको बताए ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा भेटघाट गर्न आउने र अन्य विभिन्न कार्यक्रम भइरहने हुँदा प्रोत्साहन भत्ता जरुरी रहेको उनको तर्क छ । ‘फाइलहरू प्रमाणीकरण रातिको समय पनि हुन्छ, बिहान–बेलुका जतिवेला पनि काम गर्नुपर्छ । नियमितभन्दा बढी समय दिनुपर्छ । त्यही कारण पनि सबै कर्मचारीले भत्ता खान्छन्,’ पौडेलले भने ।

केही कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ता दिने र केहीलाई नदिने गर्न नमिल्ने भएकाले सबैलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको उनले बताए । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा सबै तहका गरी निजामतीतर्फका ६८ कर्मचारी छन् । पौडेल उपराष्ट्रपति कार्यालयमा भने प्रोत्साहत भत्ता आवश्यक हो–होइन भन्ने बहस गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरेले उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने स्थिति नरहेको बताए । ‘सबै निजामती कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार गरेर त्यसका आधारमा सबैलाई दिनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘कसैलाई दिने कसैलाई नदिने ठीक होइन ।’

उनले उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले केका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेको भन्ने जवाफ आफूसँग नभएको बताए । ‘के गरेर भत्ता खान्छन् भन्ने जवाफ मसँग नै छैन । मलाई यस्तो भत्ता दिने प्रवृत्ति नै ठीक लाग्दैन,’ घिमिरेले भने ।

कति छ कर्मचारीको तलब ?

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । त्यससँगै मुख्यसचिवको तलब मासिक ५४ हजार ५ सय रहेको छ । सचिवको ५१ हजार ४ सय १२, सहसचिवको ४० हजार १ सय ३७, उपसचिवको ३४ हजार २ सय १, शाखा अधिकृतको ३० हजार ५ सय, नायब सुब्बाको २५ हजार ५ सय र खरदारको २२ हजार १ सय ६२ रुपैयाँ रहेको छ ।

कामको चाप हुने कार्यालयलाई छैन भत्ता

सेवाग्राहीको भिडभाड हुने र कामको चाप हुने कार्यालयका कर्मचारीलाई भने सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिएको छैन । यातायात, वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत, नापी विभाग, जिल्ला प्रशासनलगायत सेवाग्राही भिडभाड हुने कार्यालयमा पर्छन् । यहाँका कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम पनि गर्छन् । तर, अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता भने पाउँदैनन् । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना ती कार्यालयले प्रोत्साहन भत्ताका लागि माग नै नगरेको बताए ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पनि ५०५ प्रोत्साहन भत्ता

राष्ट्रपति कार्यालयसँगै उपराष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले पनि ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाने गरेका छन् । जबकि यो कार्यालयमा अतिरिक्त कुनै काम हुँदैन । उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरे स्वयं आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीले किन प्रोत्साहन भत्ता पाइराखेका छन् भन्ने जवाफ आपूmसँग नभएको बताउँछन् । ‘के गरेर भत्ता खान्छन् भन्ने जवाफ मसँग नै छैन । मलाई यस्तो भत्ता दिने प्रवृत्ति नै ठीक लाग्दैन,’ घिमिरेले भने ।

निर्वाचन आयोगमा १२१ प्रतिशत भत्ता

चालू आवमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले दैनिक १२१५ भत्ता खाँदै आएका छन् । उनीहरूले चैत दोस्रो हप्तासम्म यही अनुपातमा भत्ता खानेछन् ।

अख्तियारमा शतप्रतिशत भत्ता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीले शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका छन् ।

संसद्मा ८० प्रतिशतसम्म भत्ता
७ माघअघिसम्म व्यवस्थापिका–संसद्का कर्मचारीले ८० प्रतिशत भत्ता खाइरहेका थिए ।

५०५ भत्ता खाने को–को ?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, कोलेनिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, निजामती किताबखाना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राहदानी विभाग, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतका कर्मचारीले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाँदै आइरहेका छन् ।

भत्ता खाने कार्यालयको काम सुस्त, बेरुजु धेरै
अतिरिक्त काम गरेबापत सरकारले ५० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिएका कार्यालयको कार्यप्रगति भने अन्य कार्यालयजस्तै सुस्त देखिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सतर्कता केन्द्रका कर्मचारीले दैनिक ५० प्रतिशत भत्ता खाँदै आएका छन् । केन्द्रका सहसचिव विष्णुप्रसाद लामिछानेले प्रोत्साहन भत्ता लिएअनुसारको काम गर्न नसकिएको बताए ।

सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई ५० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको छ । तर, १५ फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार ती चारवटै कार्यालयको बेरुजु फस्र्योट दर शून्य छ । यी कार्यालयमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष तीन करोड ६५ लाख बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्नेछ । तर, १५ फागुनसम्म मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक प्रतिशत पनि बेरुजु फस्र्योट गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस वर्ष एक करोड ६३ लाख बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि फस्र्योट गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयमातहत रहने राजस्व समूहका कर्मचारीले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खान्छन् ।

तर, अर्थ मन्त्रालयको नाममा ३१ अर्ब ५० करोड बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी छ । १५ फागुनसम्म अर्थ मन्त्रालयले जम्मा २७।५३ प्रतिशत मात्र बेरुजु फस्र्योट गरेको छ ।

संसद् नहुँदासमेत ८० प्रतिशत भत्ता

कर्मचारीले अतिरिक्त काम गरेबापत प्रोत्साहन भत्ता पाउनुपर्ने हो, तर व्यवस्थापिका–संसद्का कर्मचारीले संसद् नहुँदासमेत ८० प्रतिशत प्रोत्साहन खाए । गत २८ असोजदेखि नै संसद्को कार्यकाल सकिए पनि संसद् सचिवालयका कर्मचारीले गत ७ माघसम्म ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता खाँदै आएका थिए ।

पहिलो संविधानसभा गठन भएसँगै संसद् सचिवालयका कर्मचारीले ६० प्रतिशत भत्ता खान थालेका थिए । लगत्तै संविधानसभाको बैठक दिनरात नै बस्ने भन्दै २० प्रतिशत थप गरी ८० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरियो । यसका अतिरिक्त सचिवालयका कर्मचारीलाई दैनिक दुई सय ५० रुपैयाँ खाजा खर्च दिने निर्णय पनि भयो । यो सुविधा उनीहरूले ७ माघसम्म लिए । -नयाँपत्रिका