काठमाडौं, २४ फागुन । माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दे सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक सूचीबाट सांसद नहुनाको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चले सिहंको पार्टी माओवादी केन्द्रलाई समेत सिंह सांसद नहुनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न भनेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको संवैधानिक इजलाशले सिंहको पक्षमा आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुली, न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर राणा र दीपककुमार कार्कीको इजलाशले निर्वाचन आयोग र सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र सिंह समानुपातिक सांसद नहुनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्नसमेत आदेश गरेको छ।

राष्ट्रिय समाजवादी जनता पार्टी विलय गराउँदै माओवादी केन्द्रको चुनावी चिह्न लिएर निर्वाचन लडेका सिंह समानुपातिक सूचीमा नअटेपछि अदालतको शरणमा पुगेका थिए। उनले निर्वाचन आयोग र माओवादी केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।

निर्वाचन ऐनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ पिछडिएको क्षेत्रबाट दलले प्राप्त गरेको सिट संख्याको कम्तीमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेगरी संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि आयोग र माओवादी केन्द्रले त्यसको उल्लंघन गरेको आरोप सिंहले लगाएका थिए।

तर सर्वोच्चले सिंहले लगाएको आरोपको आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सांसद बनाउने भने तत्काल आवश्यक नभएको भन्दै मुद्दाको किनारा लाग्दा व्याख्या हुने भनेको छ। सर्वोच्चको उक्त आदेश पछि अदालतको आदेशबाट सांसद हुने सिंहको सपना सकिएको छ।

समानुपातिकतर्फको अन्तिम सूची पेश गर्ने माओवादी केन्द्र र आयोगको निर्णय गैरसंवैधानिक भएकाले आफूलाई समानुपातिक निर्वाचनमा विजयी भएको घोषणा गराई प्रमाणपत्र दिई सपथ गराउन सिंहले परमादेशको माग गरेका थिए।

समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष रहेका सिंह थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनेबित्तिकै माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका थिए। सिंहले सांसद बनाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै फागुन ६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।