ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal

Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • अन्तर्वार्ता
  • सहित्यकला
  • English
  • समाचार
  • विशेष
  • रिपोर्ट
  • विचार
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • प्रवास
  • मनोरञ्जन
  • खेलकुद
  • प्रदेश बिशेष
    • प्रदेश १
    • प्रदेश २
    • बागमती
    • गण्डकी प्रदेश
    • वाग्मती प्रदेश
    • कर्णाली प्रदेश
    • सुदूरपश्चिम प्रदेश
  • सोसल भिडिया
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram

महिला अधिकार कानुनमा छ, व्यवहार कठिन


admin

काठमाडौं, २४ फागुन । विश्वभरिकै श्रमिक महिला जागरणको स्मरण गर्दै ८ मार्चमा महिलाका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिकलगायत अधिकारको अवस्थाका बारेमा समीक्षा गरिन्छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । सो हकमा प्रत्येक महिलालाई भेदभावविना वंशीय हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

साथै प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्वप्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ ।

सो हकमा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । संविधानले मौलिक हकमै महिलासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरे पनि तीन वर्षभित्र कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएका कारण सो हकको महिलाले प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

अहिले पनि नेपाली महिला बोक्सीको आरोपमा कुटिएका छन् । महिला तथा नाबालिका बलात्कृत भएका छन् । घरेलु हिंसा न्यूनीकरण अझै प्रभावकारीरुपमा हुन सकेको छैन । त्यसरी हेर्दा कानून भएको अनुभूति महिलाले गर्न पाएका छैनन् । महिलाका लागि बनेको कानून भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायको कमजोर कार्यशैलीका कारण महिला पीडामा छन् ।

महिला अधिकारकर्मी सुशीला श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘महिलालाई संरक्षण गर्ने धेरै कानून बनेका छन् तर कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन, त्यसले गर्दा अहिले पनि महिलाले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन् ।’ त्यसो त नेपालमा कानूनीरुपमा सुधारका प्रयास भने नभएका होइनन् । संघीय नेपालकोे संविधान जारी भएपछि राज्यको हरेक निकायमा एक तिहाइ महिला सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको तीन तहको संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश र केन्द्रमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि सकारात्मक अभ्यासका रुपमा हेरिरहेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) मा लामो समयदेखि श्रमिक महिलाको क्षेत्रमा काम गर्नुभएकी तथा पूर्वसांसद पेम्बा लामाका अनुसार संविधानको मर्मअनुसार राज्यका प्रत्येक निकायमा एक तिहाइ महिलाको व्यवस्थाअनुरुप हुन सकेको छैन ।

‘सात प्रदेशमा एक जना पनि मुख्यमन्त्री बनाउन सकिएन, मुख्य मन्त्रीमा पनि समावेशी चाहिन्थ्यो नि ?, दलले कानूनीरुपमा बाध्यकारीबाहेक समावेशीताको अभ्यास प्रभावकारी देखिँदैन,’ उहाँले जोड्नुभयो । राजनीति जागरण र समानताको कुरा उठे पनि अझै ग्रामीण महिलाले आफूले पाउने सुविधा पाएका छैनन् । अझै पनि महिला अनौपचारिकरुपमा काम गर्ने धेरै छन् । जुन ठाउँमा महिला बोल्न सक्दैनन् । ज्यालामा समान छैन । घरेलु श्रमको अहिले पनि कुनै मूल्यमा परिणत गरेको अवस्था छैन ।

नेपालमा कार्यस्थतमा हुने हिंसासम्बन्धी ऐन छ । तर कार्यान्वयन नहुँदा महिलाले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐनको पनि अवस्था उस्तै छ । महिलाको हकमा आवाज उठाउन राष्ट्रिय महिला आयोग छ । आयोगमा उजुरी लिने र सुनुवाइ गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

महिला आयोग दुई महिनाअघिदेखि टोल फ्रि नम्बर ११४५ खबर गरौँ लैंगिक हिंसाविरुद्ध भन्ने सम्बोधन परियोजना शुरु गरेको छ । दुई महिनामा करिब १२ हजारभन्दा बढीले सो सेवा प्रयोग छन् । दुई सयले त मुद्दा नै दायर गरेका छन् । सम्बोधन परियोजनाका कार्यक्रम व्यवस्थापक पलिता थापाका अनुसार वार्षिक ३०० को हाराहारीमा उजुरी पर्ने आयोगमा टोल फ्रि नं शुरु गरेपछि दुई महिनामा २०० सय उजुरी नै परेका छन् । तीन वर्षका लागि शुरु गरिएको परियोजना प्रभावकारी देखिएको छ ।

महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाप्रति खुलेर उजुरी गर्न थालेका छन् । सोअनुरुप आयोगले उजुरीमाथि सुनुवाइको काम शुरु गरी पीडितलाई न्याय दिने काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा यस वर्षको नारा ‘आर्थिक सशक्तीकरणसहितको सामाजिक जागरणः ग्रामीण तथा शहरी महिलाको जीवनस्तरमा रुपान्तरण’ भन्ने रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस महिला जागरूकतासम्बन्धी दिवस हो । यो दिवसमा प्रत्येक वर्ष ८ मार्चमा विश्वभर मनाइन्छ । राजनीतिक तवरबाट शुरु भएको भए तापनि हाल महिला अधिकार, महिला सशक्तीकरण र समानताजस्ता सवाल यस दिवसका विषय हुने गरेका छन् ।

यो सर्वप्रथम १९०९ फेबु्रअरी २८ मा मनाइएको थियो । सन् १९१० मा महिलालाई मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्जा प्रदान गरिएको थियो । सन् २०१७ मा आइपुग्दा विश्वभर १०८औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाएको छ । यो मार्च महिना भर नै मनाइनेछ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले २८ फेब्रुअरी सन् १९०९ मा सर्वप्रथम महिला दिवसको आयोजना गरेको थियो । सोसलिस्ट पार्टीले सन् १९०८ को अन्तर्राष्ट्रिय महिला कपडा कामदारको आन्दोलनको स्मरणमा २८ फेब्रुअरी सन् १९०९ को दिन महिला दिवस मनायो । यसपछि यो फेब्रुअरीको अन्तिम आइतबारको दिन मनाइन थालियो ।

सन् १९१० मार्च ८ मा सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको कोपेनहेगनको सम्मेलनमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भयो । त्यही दिनको सम्झनामा अहिले पनि विश्वभरि अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

पासपोर्ट बनाउनका लागि एक महिने प्रि इनरोलमेन्ट सोमबार सुरु हुने (सूचनासहित)

  काठमाडौँ १५ माघ । राहदानी विभागले सोमबारबाट एक महिनाको अग्रिम अनलाइन आवेदन (प्रि इनरोलमेन्ट)को व्यवस्था गरेको छ । आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै विभागले दैनिक १

रवि लामिछानेको पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत कायम नहुने कानुविदको ठहर

  काठमाडौं १५ माघ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै एकसाथ चार पद गुमाएका रवि लामिछानेले पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको हैसियत के हुन्छ भन्ने बारे विज्ञहरु जुन

गृह मन्त्रालय अरु दलले दावी गर्न नपाउने रास्वपा प्रवक्ताको दलिल

  काठमाडौँ १५ माघ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवम् प्रवक्ता मुकुल ढकालले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपाले पहिल्यै पाइसकेको जिम्मेवारी भएकाले फेरि दाबी गर्नुपर्ने अवस्था

सम्बन्धित

पासपोर्ट बनाउनका लागि एक महिने प्रि इनरोलमेन्ट सोमबार सुरु हुने (सूचनासहित)

राजस्व अधिकृत रामजी रिजाललाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा ६ महिना कैद सजाय

रवि लामिछानेको पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत कायम नहुने कानुविदको ठहर

गृह मन्त्रालय अरु दलले दावी गर्न नपाउने रास्वपा प्रवक्ताको दलिल

परराष्ट्रमन्त्री विमला राईको पहिलो विदेशभ्रमण श्रीलंकाको हुने

प्रचण्डको पहिलो विदेशी पाहुनका रुपमा अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री नुल्यान्ड काठमाडौंमा

ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.
  • सूचना विभागमा दर्ता नं. : २००१।०७७–०७८
  • कार्यालय सम्पर्क
  • New Plaza, Putalisadak Kathmandu - 30
    +977 01 4240666 / 977-014011122
    Admin: [email protected]
    News: [email protected]
    विज्ञापनका लागि सम्पर्क
  • +977 9802082541, 9802018150
    [email protected]
साइट नेभिगेशन
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाचार
  • विशेष
  • अन्तर्वार्ता
  • एबीसी विज
  • जीवनशैली
  • मनोरञ्जन
  • विचार
  • SS Opinion
एबीसी मिडिया ग्रुप प्रा.लि.टीम
  • अध्यक्ष / प्रधान सम्पादक : शुभ शंकर कँडेल
  • प्रबन्ध निर्देशक : शारदा शर्मा
  • सम्पादक : डण्ड गुरुङ
  • सह-सम्पादक : कविराज बुढाक्षेत्री
©2023 ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal | Website by appharu.com
 

Loading Comments...