काठमाडौं २९ साउन । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को ११ औँ महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गत साउन २२ गते गरेको फैसालाले ११ औँ महाधिवेशनको मान्यता दिएको हो।

यसबारे सर्वोच्चले सुनाएको फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म संघको दशौ महाधिवेशन विवादमा परे पछि त्यस पछि भएको कुनै पनि कामले बैधता पाउन सक्दैन भेनी सुनुवाईमा सरिक हुन उपस्थित पक्षको तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको तर्क छ सो सम्बन्धमा हेर्दा, गैर आवासिय संघको सर्वोच्च अङ्गको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेको, विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवधिक रुपमा २र२ वर्षमा सम्पन्न हुने महाधिवशेनहरु एक अर्काको मातहतमा रहने अङ्ग नभई हरेक अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन स्वयंमा सार्वभौम र स्वायत्त अङ्ग हुने भएकोले दशौ महाधिवेशनको बैधता विवादित भएको भन्ने आधारमा गैर आवासिय नेपाली सम्बन्धी ऐन, नियमावली र विधान बमोजिम हरेक दुई वर्षमा सम्पन्न हुनै पर्ने त्यस पछिको महाधिवशेन समेत गर्न नमिल्ने वा त्यसको बैधतामा स्वतः प्रश्न उत्पन्न हुने भनी गरिएको तर्कको कानूनी, न्यायोचित एवं विवेकसम्मत आधार देखिन आएन।’

२०७८ सालमा संघको नेतृत्व हत्याउने क्रममा एनआरएनएभित्र तीव्र विवाद भएको थियो।

एउटा समूहले कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा तीन अध्यक्ष कायम गरी कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने अर्को समूहले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै समिति गठन गरेको थियो।

तर, त्यसयता तीन अध्यक्ष रहेको समितिले आधिकारिकरूपमा काम गर्दै आएको थियो।

उक्त संगठनले गत वर्ष अर्को महाधिवेशन गरी बद्री केसीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनाउँदा असन्तुष्ट समूहले आरके शर्माको नेतृत्वमा अर्कै समिति घोषणा गरेको थियो।