काठमाडौं २८ साउन ।   दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको पूर्वाधार निर्माण अनुदानमा बनाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको छ ।

बिम्स्टेक सम्मेलनमा भाग लिन भारत गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीपसिंह पुरीसँगको भेटमा पेट्रोलियम पाइपलाइनका बारेमा छलफल गर्नुभयो । सो छलफलमा अनुदानमा पाइपलाइन परियोजना अगाडि बढाउन मन्त्री पुरी सकारात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतीय भ्रमणमा गएका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले भारतीय अनुदानमा अमलेखगन्ज–चितवन र सिलगढी–झापा पाइपलाइन तथा झापा भण्डारणगृह बनाउन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो ।

“भ्रमणका क्रममा मन्त्रीले भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्रीसँग औपचारिक रूपमा प्रस्ताव राखेपछि भारतीय अनुदानमा बनाउन सकारात्मक रहेको र यसका लागि गृहकार्य गरेर पछि खबर गर्छौं भन्नुभएको छ,” सहसचिव अधिकारीले भन्नुभयो । अहिले अनुदानमा पाइपलाइन परियोजना बनाइदिने भनेर सम्झौता नभएको तर यस विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । छिट्टै दुई देशका सहसचिवस्तरीय बैठकले भारतीय अनुदानमा बन्ने परियोजनाको सिफारिस गर्ने र सरकारले अनुमोदन गरेपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सम्झौता भएको एक वर्षपछि पाइपलाइन परियोजना अनुदानमा बनाउने विषय सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०८० जेठमा दोस्रो चरणको पाइपलाइन परियोजना विस्तार गर्ने गरी भारत र नेपाल सरकारबिच सम्झौता भए पनि अनुदान वा ऋणमा बनाउने विषयमा टुङ्गो लाग्न नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । २०८० जेठ महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो ।

आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।

पूर्वाधार निर्माणको तयारी नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० को संयुक्त कार्यदलले तीन वटै परियोजनाको स्थलगत अध्ययन सकिसकेको छ । भारतले अनुदान सहयोगमै निर्माण गरिदिएको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट निगमले चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । चितवनमा एक लाख किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह भने निगम आफैँले बनाउने जनाएको छ ।

त्यस्तै भारतको पश्चिम बङ्गालस्थित आइओसीको सिलगढी टर्मिनलबाट झापाको मेचीनगर–१३ स्थित निगमले खरिद गरेको जग्गासम्म करिब ५० किलोमिटर लामो पाइपलाइन र त्यहाँ भण्डारणगृह बनाउन लाग्ने लागतसमेत आइओसीले बेहोर्ने बताइएको छ । सन् २०२० मा गरिएको अध्ययन अनुसार अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइन विस्तारका लागि चार अर्ब ३८ करोड रुपियाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

त्यस्तै सिलगढी–झापा पाइपलाइनका लागि चार अर्ब ६० करोड रुपियाँ र झापामा भण्डारणगृह निर्माणका लागि आठ अर्ब तीन करोड रुपियाँ लागत लाग्ने मूल्याङ्कन गरिएको छ । तत्कालीन मूल्याङ्कन अनुसार भारतको १७ अर्ब एक करोड रुपियाँ अनुदान सहयोगमा यी परियोजना अघि बढाइने बताइएको छ । दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा थप सहज हुने देखिन्छ ।

यसअघि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० को संयुक्त लगानीमा पहिलो चरणको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना २०७५ मा सम्पन्न भई नियमित रूपमा डिजेल आयात भइरहेको छ । पाइपलाइन विस्तारले समयमा इन्धन आपूर्ति, ढुवानी लागत बचत हुनुका साथै वातावरण प्रदूषण पनि कम हुन्छ ।