काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ।

दलहरूबीच कुरा नमिल्दा लामो समयदेखि कोपभाजनमा परेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरू सम्मिलित कार्यदलको बिहीबार बिहान गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले विधेयकमा यसअघि मिल्न बाँकी रहेका चार वटै विषयमा सहमति जुटाएका हुन्।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मालगायत छलफल भएको थियो।

सहमतिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुलाई संयुक्त रूपमा बुझाउने बैठकपछि नेताहरूले बताएका छन्।

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले यसअघि मिल्न बाँकी सबै विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए।

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय यसअघि विवादित थियो। यसमा सबैलाई सशस्त्र द्वन्दका पीडित भनेर सम्बोधन गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

यसैगरी मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय लामो समयदेखि टुंगो लाग्न सकेको थिएन। त्यसमा कार्यदलले सहमति जुटाउँदै पीडितको सहमति नभए मुद्दा लैजान पाउने गरी सहमति गरेको हो।

घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा दलहरूले लामो समयदेखि छलफल गरे पनि सहमति जुटाउन सकेका थिएन।

बिहीबार त्यसमा पनि सहमति जुटाएर मुद्दामा जाँदा पीडकलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था भएको छ। साथै बालसेना राख्ने या बहिर्गमित लडाकू राख्ने भन्नेमा पनि कुरा मिल्न सकेको थिएन।

कार्यदलले बहिर्गमित लडाकू राख्ने र विधेयकमा बालसेना भनेर नराख्ने सहमति जुटाएको बर्तौलाले बताए। यो विधेयक २०७९ फागुन २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा दर्ता गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभामा रहेको विधेयकमा सहमति जुटाउन भन्दै २०८० जेठ ५ गते दलहरूका प्रतिनिधि रहेका ११ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो।

उपसमितिले चार वटा मिल्न बाँकी रहेका विषय थाती राखेर असोज २३ गते प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसयता सहमति जुटाउन पटक(पटक छलफल भएपछि बिहीबार दलहरू सहमतिमा पुगेका हुन्।

माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लामो समयदेखि अड्किरहेको विषयलाई राजनीतिक स्तरमा मुख्यतः पीडितहरुको लागि सम्बोधन गर्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यका आधारमा पीडितहरुको मागअनुसार नै टुंग्याएको बताए।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाको यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। यो विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिमा विचाराधीन छ।